धनगढी, कात्तिक २९ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रक्रियागत अनुमति नदिएमा प्रदेश राजधानीको विकल्प खोजिने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी घोषणा भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विकल्प खोज्ने संकेत गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणसम्बन्धी कार्यबारे स्पष्ट जानकारी मागिएको र यदि तोकिएको स्थानमा राजधानी निर्माण गर्न संघीय सरकारले सहयोग नगरेमा राजधानीको विकल्पमा जाने अनुमति मागिएको बताए।
शाहले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा राजधानीको विकल्पबारे छलफल अघि बढ्न सक्ने संकेत गर्दै, तत्कालीन प्रदेश सभाले १२ असोज २०७६ मा सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगलमा तोकेको भए पनि संघीय सरकारले आवश्यक जग्गा भोगाधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए। राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहे पनि काम अघि नबढ्दा स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेको छ।
१०० दिनको कार्यकालका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक, प्रशासनिक, र आर्थिक उपलब्धिका क्षेत्रहरूमा प्रगति भएको दाबी गरे। वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, र विकास निर्माणमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले यो अवधिमा दुई नीति, चार ऐन, र एक विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। साथै, तीन महिनाको अवधिमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बराबरको बजेटमा ८.०२ प्रतिशत खर्च गरिएको बताए।
अविरल वर्षाका कारण पहिरोमा परेका पीडितहरूलाई एक लाखका दरले राहत, दुई जनाको हवाई उद्धार, र आठवटा खानेपानी योजना पूरा गरेर आठ सय ९६ घरधुरीमा निजी धारा जडान गरी १५ हजार ७०५ जनालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको, दुई सडक पुल निर्माण, ३० झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई परामर्श सेवा दिइएको, तथा सहजपुर–निगाली सडक र चान्देव बजार–लालझाडी गाउँपालिकासम्म सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइयो।
राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी रिक्तता, संरचना र जनशक्तिको अभावले सेवाप्रवाहमा असन्तुष्टि भए पनि ती चुनौतीलाई चिर्दै सरकार अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। राजश्व संकलनतर्फ एक अर्ब ६० करोड ७० लाख लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ३८ करोड ४५ लाख संकलन गर्दै २३ दशमलव ९३ प्रतिशत प्रगति भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएमा राजधानी निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
