२९ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारलाई गम्भीर चुनौती रहेको बताएका छन्। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘शिक्षा नीतिमा बालसवाल : सरोकारवालाहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता’ विषयक संवाद कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिहरूको कार्यान्वयनको अभावले प्रदेशको शैक्षिक सुधारमा अवरोध आएको बताए। उनले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा कानुनी खाँचो भएको र बनेका कानुनहरूको प्रभावकारीता पनि नदेखिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, कर्णाली सरकारले शिक्षा नीति र शिक्षा योजना पास गरेर लागू गर्ने तयारीमा रहेको भए पनि यी नीतिहरूलाई समय सापेक्ष बनाएर समग्र प्रदेशको शिक्षा आवश्यकतालाई समेट्ने गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो कार्यकालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विष्णु खड्काले शिक्षा नीति र योजना कार्यान्वयनमा स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव देखिएको बताए। उनले बालबालिकाको शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। खड्काले प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा व्यवहारिक शिक्षा र श्रमसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिंदै शिक्षक निर्माणको गुणस्तरलाई सुधार्नुपर्ने धारणा राखे।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकालले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि विशेष ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्याहरू उत्पन्न भएको बताइन्। संविधानले स्थानीय तहको मातहतमा माध्यमिक तहको शिक्षा हुने उल्लेख गरे पनि यो जिम्मेवारीलाई विशेष कानुनमार्फत सुनिश्चित नगर्दा स्थानीय तहलाई चुनौती भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले सामना गर्ने व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई दृष्टिगत नगरेको टिप्पणी गरिन्।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता सुधार्नका लागि विद्यालयको निगरानी र व्यवस्थापन समितिको सक्रियता महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले विद्यालयमा निगरानीको आवश्यकता औंल्याउँदै व्यवस्थापन समितिहरूलाई सशक्त र जागरूक बनाउन जोड दिए।
प्रदेशस्तरीय बालक्लब सञ्जालकी अध्यक्ष समीक्षा चौधरीले बालबालिकाले आफूले चाहेको अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन विद्यालयमा प्रयोगशालाको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले बालबालिकाको पूर्ण व्यवहारिक सिकाइका लागि पाठ्यक्रममा व्यवहारिक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन्।
कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू, शिक्षक संघका पदाधिकारी, र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका सदस्यहरूले कर्णालीको शिक्षामा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता र शिक्षा सुधारका लागि प्रयासहरूको अवश्यकता औँल्याएका थिए।
