काठमाडौं, ७ मंसिर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा देखिएका अनियमितता छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो समितिमा एकजना प्राविधिक कर्मचारी र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहनेछन्। समितिले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयसमेत छानबिन गर्नेछ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले दुई डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ। बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गरिएको हो। श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा कपिलवस्तुका पूर्णबहादुर नेपालीलाई सिफारिस गरिएको छ। यसअघि रामकृष्ण भट्टराईको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि नेपालीलाई सिफारिस गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्षमा सुरेश आचार्य तथा सदस्यमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक डा. रेश्मा श्रेष्ठ सदस्य रहने समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विभूषणहरू व्यवस्थित गर्न समिति गठन गर्ने, धरहरामा सशुल्क पार्किङ गराउने, र सेनालाई हतियार खरिदका लागि नीतिगत स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रको ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयसमेत गरिएको छ। टोखा छहरे सुरुङमार्गको सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई चीन पठाउने अनुमति दिइएको छ।
स्वीजरल्यान्डले सुरक्षित आप्रवासनका लागि दिने सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयले पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूले राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप झल्काएको देखिन्छ।
