पोखरा, २२ मंसिर। हाइड्रोपावर आयोजनाका लागि प्रभावित स्थानीयलाई आईपीओ जारी नगर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार, प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका आयोजनाले आईपीओ जारी गर्न नपाउने भनिए पनि यो कानुन र व्यावहारिकताविपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ।

हाइड्रोपावर आयोजनाले प्रभावित स्थानीयका लागि १० प्रतिशत आईपीओ छुट्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसका आधारमा धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि आयोजना रोकेर स्थानीयलाई आईपीओ दिन नदिने अधिकार नराख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। स्थानीयलाई सेयर दिन नपाइने स्थिति भए, त्यस्ता आयोजना निर्माणमै रोकावट आउने र संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

हाइड्रोपावर आयोजनाको लागत महँगो हुनुका कारण संस्थापकहरूको चलखेललाई दोष दिने प्रवृत्ति उचित नभएको उनीहरू बताउँछन्। संस्थापकहरूले लागत महँगो बनाएको आरोप लगाइए पनि आयोजनाको लागत निर्धारण ऋणदाता बैंक, परामर्शदाता र अध्ययनबाट गरिन्छ।

बैंकहरूमा ऋण लिँदा प्रमुख संस्थापकले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिने भएकाले उनीहरू ऋण चुक्ता नगरी आयोजनाबाट बाहिरिन नसक्ने व्यवस्था छ। ठूला संस्थापकहरू सबै सेयर बेचेर आयोजनाबाट हात झिक्ने कुरा व्यावहारिक नभएको पनि विज्ञहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

विगतमा केही आयोजनामा निर्माण अवधि ढिलाइ हुँदा लागत महँगो परेको स्वाभाविक भए पनि मुख्य कारण भने भौगोलिक कठिनाइ, प्राकृतिक विपत्ति र समयमै स्रोत-साधन नपाइने अवस्थाहरू रहेका छन्। केही आयोजनामा प्रसारण लाइनको अभावले निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि उत्पादन सुरु गर्न ढिलाइ भएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

ब्याजदर घटेसँगै हाल हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको छ। पाँच वर्षसम्म फिक्स्ड ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्थामा नाफा बढ्ने सम्भावना रहेको छ। तर, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पादन बन्द भएका आयोजनाहरूका लागि ऋणको ब्याज पूँजीकरण गर्न प्राधिकरणले ढिलाइ गर्दा समस्या भइरहेको छ।

ब्याज पूँजीकरणका लागि प्राधिकरणले सहजता दिनुपर्ने र काबुबाहिरका परिस्थितिमा उत्पादन मिति थप गर्नुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको जोड छ। हाइड्रोपावर क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्। यस्ता आयोजनाबाट समयमै उत्पादन सुरु भए, लगानीकर्ताहरूका लागि निराशाजनक अवस्था नरहने विज्ञहरूको धारणा छ।

Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0