पोखरा, २२ मंसिर।
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय झन् जटिल बन्दै गएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रका गतिविधि कमजोर, रोजगारी सिर्जना नगर्ने आर्थिक वृद्धिका रूप, र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको बाढी यसका केही प्रमुख समस्याहरू हुन्। बैंकहरूले ऋण प्रवाह नगर्दा र उद्योग–व्यवसायले लगानी गर्न चासो नदेखाउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा अपेक्षित गति देखिएको छैन। यसका साथै अनौपचारिक व्यापारले भन्सार राजस्वमा ह्रास ल्याउँदै अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको छ।
नेपालमा खुला सीमाबाट हुने अवैध व्यापारको कारण भन्सारमा राजस्व संकलन घटेको छ। उद्योगपतिहरूले लगानीबाट पाउने सम्भावित फाइदाभन्दा अनौपचारिक व्यापार कम जोखिमयुक्त र फाइदाजनक देखेपछि, उत्पादनशील क्षेत्रमा ध्यान कम दिइएको छ। यसले गर्दा उत्पादनमा योगदान दिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा अपेक्षित लगानी भएको छैन। परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्न असफल हुँदै गएको छ।
नेपालको मौद्रिक नीतिले पनि अपेक्षित रूपमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। खुला सिमाना र भारतसँगको आर्थिक निर्भरता यसको प्रमुख कारण हो। भारतमा मूल्य वृद्धि न्यून हुँदा समेत नेपालमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य घटेको प्रभावकारी प्रमाण देखिएको छैन। आयातमा निर्भरता र विश्व बजारमा देखिएको मूल्य वृद्धिले पनि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा, मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा गरिबी घटेको भए पनि आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीले देशमा केही आर्थिक स्थिरता ल्याए पनि, यसले असमानतालाई झन् बढाएको छ। रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने र नगर्ने घरपरिवारबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक वृद्धिको फाइदा सीमित व्यक्तिहरूसम्म मात्र पुगेकोले जिनी कोफिसियन्ट २०१०/११ को ०.४९ बाट २०१९ मा ०.५८ पुगेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। यो असमानतालाई थप बल पुर्याउन प्रतिगामी कर प्रणालीले भूमिका खेलेको छ। देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता अप्रत्यक्ष करहरू राजस्वको मुख्य स्रोत भएका छन्, जसले आर्थिक असमानता झन् चर्काएको छ।
नेपालमा आर्थिक वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रमा सीमित हुँदा रोजगारी सिर्जनामा कुनै ठोस प्रभाव परेको छैन। कृषि र निर्माण क्षेत्रजस्ता रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि हुन नसक्दा युवाहरू रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष झन्डै ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर रोजगारी र युवा आकांक्षाबीच कुनै सन्तुलन कायम गर्न सकिएको छैन। सरकारले श्रम बजार व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रणनीति अघि नबढाएको कारण बेरोजगारी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
नेपालको मौद्रिक र आर्थिक व्यवस्थापनको अर्को समस्या तरलताको फन्दामा परेको हो। बैंकहरूले ऋण दिन आनाकानी गरेका कारण तरलता बढेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै तरलताको प्रचूरता ल्याए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभावले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सकेको छैन। अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको भए पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा कुनै ठोस भूमिका खेलेको छैन। ऋण लिने व्यवसायिक इच्छामा गिरावट आउनुको कारण अनुत्पादनशील क्षेत्रतर्फको झुकाव र ब्याजदरले लिएको उचाइ हो।
यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास कायम गर्न र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य गरिनुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी र नियामक आधार तयार गरी यसको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि प्रोत्साहन दिन वित्तीय सुरक्षाका साथै नीति ग्यारेन्टी प्रदान गरिनुपर्छ।
अर्को समस्या आर्थिक गतिविधिहरूले दीर्घकालीन र सकारात्मक असर नपार्न सक्ने तरलताको फन्दा हो। यो अवस्थाले ऋणको माग घटाउने, लगानीप्रति चासो कम गर्ने, र मूल्यहरूमा गिरावट आउने जस्तो समस्या निम्त्याउँछ। डिफ्लेसनरी स्पाइरल भनिने यो प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्छ। उपभोक्ताहरूले खर्च घटाएपछि माग झन् घट्छ, जसले बेरोजगारी र आर्थिक शिथिलतालाई बढाउँछ। यस्तो अवस्थाबाट बच्न सरकार र वित्तीय निकायले सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ।
हालको अवस्थामा, नेपालमा मौद्रिक र राजस्व नीतिको सन्तुलन कायम गरेर लगानी प्रवाहमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। उद्योग–व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन दिन, विशेष गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन आर्थिक स्थिरता, पारदर्शिता र नीतिगत निरन्तरताको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले केन्द्रीय बैंकको भूमिका सशक्त बनाउँदै वित्तीय नीतिहरूको प्रभावकारिता बढाउन अग्रसर हुनुपर्नेछ।
तरलताको फन्दा, आर्थिक असमानता र रोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन योजनाहरूबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, रोजगार सिर्जना र नीतिगत स्पष्टता अनिवार्य देखिन्छ। यदि यी समस्याहरूमा गहिरो ध्यान दिइएन भने, वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
