काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भ्रष्टाचार रोक्न नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार संसद सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति पोखरेलले वर्तमान कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सभापति पोखरेलले लोकतान्त्रिक कानुन आवश्यक भए पनि केही अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कठोर कानुनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “संविधानले मृत्युदण्डलाई बर्जित गरे पनि गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दामा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक छ। यदि भ्रष्टाचारलाई रोक्न चाहने हो भने यो कानुनको विकल्प छैन।”
सभापति पोखरेलले गैरजवाफदेहिताको अन्त्य गर्न पनि विशेष कानुनको खाँचो रहेको बताए। उनले जो व्यक्तिले आरोप लगाउँछ, उसैले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे। यस्ता कानुनी सुधारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।
तर, सभापति पोखरेलको यो धारणा सोही कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले खण्डन गरिन्। उनले मृत्युदण्डको व्यवस्था मानव अधिकारको विरुद्ध रहेको बताउँदै सभापति पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गरिन्। उपसभामुख रानाले भनिन्, “हाम्रा पुर्खाहरूले तयार पारेको उत्कृष्ट आपराधिक न्याय प्रणाली छ। मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन। यो मानवीय मूल्य र अधिकारका विरुद्ध छ।”
उपसभामुख रानाले मानिसलाई सुधार्नुपर्ने तर्क गर्दै बिग्रेका व्यक्तिलाई कसरी सही मार्गतर्फ लैजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले बिग्रिएका मानिसलाई सुधार्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई सभ्य नागरिक बनाउनेतर्फ सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उपसभामुख रानाले सांसदहरूको अभिव्यक्ति सभ्य, लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। मानव अधिकारको क्षेत्रमा आफूले तीन दशक बिताएको स्मरण गराउँदै उनले मानिसलाई झुण्ड्याउने वा मृत्युदण्ड दिने सोच अपराध भएको बताइन्।
अनलाइनखबरका अनुसार, सभापति पोखरेल र उपसभामुख रानाबीचको यो बहसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरूबारे संसदभित्र फरक धारणा र दृष्टिकोण रहेको देखाएको छ।
