पोखरा, २ पुस। पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई तीन फरक मुद्दामा अभियोग दायर गर्नुपर्ने रायसहित कास्की प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिएका लामिछानेलगायत ५१ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ। ती प्रतिवादीहरूबाट १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ।
लामिछानेसहित सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सकिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र बयानका आधारमा अभियोग दायर गर्न राय दिएको बताए। लामिछानेलाई मात्र २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने राय दिइएको छ।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, गुल्मीकी लीला पछाईं र सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वसदस्य कृष्ण गुरुङसमेतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको हो। तीमध्ये जोशी गत असोजमै पक्राउ परिसकेका थिए। लामिछानेलाई भने २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनीहरूमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको ठहर गरेको छ। फरार रहेका अन्य अभियुक्तलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राख्न राय दिइएको छ।
लामिछानेको हिरासत म्याद पटकपटक थप हुँदै सोमबार सकिएको थियो। मंगलबार पुनः म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिनेछ। जिल्ला अदालतले लामिछानेलगायतको मुद्दामा ९० दिनभित्र अभियोगपत्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अभियोजन तयारी गरिरहेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरिने बताइन्। उनका अनुसार प्रमाण बलियो भए अभियोग दर्ता हुनेछ र अदालतले थुनछेक बहसपछि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने वा तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय गर्नेछ।
यसबीच, सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले मुद्दा अझ दरिलो बनाउन थप प्रमाणहरू जुटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने खालको न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कागजी निर्णयमा मात्र सीमित नभई वास्तविक न्याय दिलाउनुपर्ने बताए। श्रेष्ठ हालै भएको विशेष अधिवेशनबाट सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
लामिछानेको मुद्दाले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। अबको चार दिनभित्र अदालतमा अभियोग दर्ता हुन नसके यो मुद्दा अन्योलमा पर्ने देखिन्छ। प्रहरी र सरकारी वकिलको प्रयासले पीडितले न्याय पाउने आशा गरिएको छ।
