काठमाडौं, पुस ५ । संखुवासभामा निर्माणाधीन १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको छ। सैद्धान्तिक सहमतिमा अघि बढेको यो आयोजना भारतको असहमति देखिएपछि विश्व बैंकले चासो घटाएको अनुमान गरिएको छ।
भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुण आयोजनामा आफ्नो सरकारी लगानीका कम्पनीलाई समावेश गराउन दबाब दिएको बताइन्छ। यसै कारण विश्व बैंकले नेपालको ऋण सम्झौतामा कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिई पछि हटेको जनाइएको छ।
अब आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन स्वदेशी उपायको सम्भावना बलियो बनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आयोजनालाई माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ढाँचामा स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गरिनेछ। देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर निष्कासन गरी रकम जुटाइने योजना रहेको छ।
आयोजनाको १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ। यसमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी हुने सहमति बनिसकेको थियो। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरण गर्न सहमति भइसकेको छ।
आयोजनाका निर्माणपूर्वका कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। प्रवेश सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ। आयोजनास्थलमा २ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ७० मिटर लम्बाईको स्टील आर्क पुल निर्माणाधीन छ। आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको छ।
आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृहसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य पनि द्रुतगतिमा भइरहेको छ। परियोजनाको लागि २ सय ३२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा प्राप्त गरेका छन्।
आयोजनालाई हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ।
सन् २०२६ बाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०३१ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ। स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
