पोखरा, ९ पुस । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तीनवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पेश गरिएको हो।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका प्रावधानअनुसार सजाय माग गरिएको छ। सहकारी ठगी प्रमाणित भए उनलाई चारदेखि छ वर्ष जेल सजाय र जरिवाना हुन सक्नेछ। संगठित अपराध प्रमाणित भए थप ५० प्रतिशत सजाय थपिने प्रावधान छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा उनीमाथि दुईदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनसक्छ।
सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट जीबी राईको खातामार्फत लामिछानेको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ र गोर्खा मिडियामा २९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ। सहकारी ऐनअनुसार सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण वा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लंघन भएको आरोप छ। गोर्खा मिडियामा विभिन्न स्रोतबाट ९० करोड रुपैयाँ आर्जित भएको र त्यो रकम अपचलन गरी लामिछाने र उनको परिवारले लाभ लिएको सरकारी वकिलको दाबी छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार लामिछाने र निकिताले गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम चल-अचल सम्पत्तिमा लगानी गरेको आरोप छ।
मुद्दा दर्तासँगै लामिछानेको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
लामिछानेमाथि लागेको तीनवटा कसुर प्रमाणित भए सात वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने प्रहरीको दाबी छ। अदालतले अब बयान लिएर धरौटीमा छाड्ने कि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गर्नेछ।
