काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरुले नागरिकता अधिकारका लागि अदालतको ढोका खोलेकामा गुनासो गर्दै त्यसको कानुनी पहिचानमा स्पष्टता नआएको बताएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रमले उक्त समस्यामा छलफल गरेको हो।
एफडब्लुएलडीकी कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता सुस्मा गौतमका अनुसार, सिड कमिटीमा पेस हुने छाया प्रतिवेदनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानुनी पहिचानको विषय समेटिनेछ। उनले भने, “जनवरी ६ मा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमा यो गुनासो राख्नेछौं।” कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता बिनु लामाले नागरिकता प्राप्तिको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रममा यौनिक अल्पसंख्यक र समलिंगी विवाहका कानुनी चुनौतीहरूको चर्चा गरियो। उनले उल्लेख गरिन् कि सर्वोच्च अदालतबाट समलिंगी विवाहको अस्थायी आन्तरिम आदेश भएको भएता पनि कानुनी मान्यता अझै प्राप्त छैन।
अभियान्ता रुक्सना कपालीले १५ वर्षको उमेरमा लिंग पहिचानपछि सुरु भएको आफ्नो कानुनी संघर्षको अनुभव सुनाइन्। उनले आफ्नो अधिकारका लागि लडाइँ जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
