काठमाडौं, १४ पुस। सरकारले सहकारी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन्। अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठनको व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशको आवश्यकता सरकारको तर्फबाट तत्कालका विषय समाधान गर्न भएको भनिए पनि यसले संसद्को भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारका अनुसार अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउँदा लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ कि सरकारले संसद्को अधिकारलाई ओझेलमा पारेको छ।
नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले अध्यादेशलाई सरकारको बाध्यात्मक निर्णय भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गरेकी छन्। उनले भनिन्, “विधेयक ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि अध्यादेश आवश्यक थियो। सहकारी क्षेत्रका कतिपय समस्याहरूले तत्काल समाधान मागेका थिए।”
तर, माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरीले अध्यादेशलाई “संवैधानिक चोर बाटो”को संज्ञा दिएकी छन्। उनका अनुसार, सरकार अधिवेशन बोलाएर संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै अध्यादेश जारी गर्नु आपत्तिजनक छ। चौधरीले भनिन्, “संसद्को अधिकार कुण्ठित गर्दै सरकारको यस्तो कदमले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको उपेक्षा गरेको देखिन्छ।”
संसद् अधिवेशनमा ढिलाइको आलोचना
वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते सकिएको थियो। हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने प्रचलन भए पनि यसपटक सरकारको तयारीमा ढिलाइ भएको छ। संविधानको धारा ९३ मा संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी अन्तराल नराख्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन ढिलाइ गर्दा विधायिकाको भूमिकाबारे नै प्रश्न उठेको छ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले अधिवेशन आह्वानमा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर कानुन निर्माण र सरकारको जवाफदेहितामा परेको बताए। उनले भने, “संसद् अधिवेशन नियमित रूपमा नबस्दा आवश्यक ऐन बनाउने काममा ढिलाइ भएको छ। जनताका आवाज अभिव्यक्त गर्ने थलो संसद् हो, तर संसद् नचल्दा जनताका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।”
प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न
विपक्षी दलहरूले सरकारको कदमको आलोचना गरे पनि अधिवेशन बोलाउन दबाब दिन नसकेको टिप्पणी छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सदस्यले लेखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रावधान भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले यो अधिकार प्रयोग नगरेको देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विशेष अधिवेशन बोलाउन संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, त्यसबारे कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकार संसद्को प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए। उनले भने, “व्यवस्थापिकाले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बेलामा यस्तो असंवेदनशीलता देखिएको छ। संसद् नचलेको अवस्थामा जनताको आवाजको अभिव्यक्ति कसरी सम्भव हुन्छ?”
कानुन निर्माणमा ढिलाइको असर
संसद्को अधिवेशन नबोलाउँदा प्रि–बजेट छलफल, सहकारी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अवरोध पुगेको छ। अघिल्लो वर्षदेखि संसद् प्रि–बजेट छलफल तीन महिनाअघि सुरु हुँदै आएको छ। यो वर्ष पनि कानुन निर्माणमा समय अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकार अधिवेशन आह्वान नगर्दा विधायिका र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन कायम राख्ने संवैधानिक प्रक्रियामा असर पुगेको छ। अब हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणका विषयमा कति समय छुट्याइन्छ भन्ने अनिश्चित रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
