इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पुनः निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै यसलाई “इतिहासको सबैभन्दा ठूलो पुनरागमन” भनेका थिए। यो सन्देशले इजरायलको नयाँ विदेश नीति रणनीतिलाई मध्यपूर्वमा अझ स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने संकेत गरेको छ।
नेतन्याहू नेतृत्वको इजरायलले सधैं ट्रम्पको विजयको समर्थन गरेको स्पष्ट छ। यसले वासिङ्टन र जेरुसलमबीच सहज सम्बन्धको सम्भावना प्रस्तुत गर्छ। मध्यपूर्वको दशकौं लामो द्वन्द्वसँग जुधिरहेका नेतन्याहूका लागि ट्रम्पको नेतृत्वले सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तोड्दै इजरायलको गोलेन हाइट्समा सार्वभौमिकता स्वीकार गरे र अमेरिकी दूतावासलाई तेलअविबबाट जेरुसलम स्थानान्तरण गरे। यी कदमहरूले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाए पनि उनको दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुनेछ, विशेष गरी इजरायल र हमासबीचको पछिल्लो युद्धको स्थितिमा।
अमेरिकी सहयोग र इजरायलको रक्षा नीति
इजरायल, अमेरिकी सैन्य सहायता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश बनेको छ। १९४६ देखि हालसम्म, इजरायलले करिब २२८ अर्ब डलर सैन्य सहायता प्राप्त गरेको छ, जसमा वार्षिक ३.३ अर्ब डलर “फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ (एफएमएफ)” अन्तर्गत अनुदानका रूपमा उपलब्ध छ।
सन् २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि, अमेरिकाले इजरायललाई १२.५ अर्बदेखि १७.९ अर्ब डलरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको छ। यसमा हतियारको आपूर्ति र “आयरन डोम” लगायतका प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणालीका लागि ५०० मिलियन डलर पनि समावेश छ।
अमेरिकी सैन्य सहयोगका कारण इजरायलले आफ्नो छिमेकीहरूबाट उत्पन्न सुरक्षा खतराहरूलाई सामना गर्दै आएको छ। तर, यसले अमेरिकी भित्री राजनीतिमा गहिरो विभाजन निम्त्याएको छ।
युवापुस्ताको विरोध र शान्तिका सम्भावना
हालका सर्वेक्षणले अमेरिकी युवापुस्तामा इजरायललाई दिइने सैन्य सहयोगप्रति विरोध बढ्दै गएको देखाएको छ। १८ देखि २९ वर्षका करिब ४५ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले इजरायललाई सैन्य सहयोग दिनु गलत भएको ठहर गरेका छन्, जबकि ६५ वर्षभन्दा माथिका ६० प्रतिशत नागरिकले सहयोगलाई समर्थन गरेका छन्।
सर्वेक्षण अनुसार, करिब ६१ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले इजरायल-हमास युद्ध समाधान गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले अमेरिकी जनताको बीचमा युद्धविरोधी भावना बलियो बनेको संकेत गर्छ।
ट्रम्प प्रशासनको चुनौती र सम्भावना
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले इजरायल-हमास युद्धको समाधान गर्न ठोस शान्ति योजना ल्याउनुपर्ने दबाब छ। अमेरिकी सैन्य सहयोगको चुलिँदो खर्च र इजरायललाई दिइने ठूलो मात्राको हतियार आपूर्ति ट्रम्पको संरक्षणवादी र आर्थिक रूपमा संयमित दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिन्न।
यसैले, ट्रम्पले कूटनीति, शान्ति स्थापनाका प्रयास, र अमेरिकी सहयोगको व्यवस्थापनका बीच सन्तुलन कायम गर्दै मध्यपूर्वमा नयाँ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्नेछ
