काठमाडौं, पुस १९ । पछिल्लो एक दशक नेपाली टेलिकम क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। केही सेवाप्रदायक बन्द हुनुका साथै समग्र आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१५ मा ६ वटा सेवाप्रदायक रहेकामा अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको आम्दानी पनि औसतमा २५ प्रतिशतले घटेको छ।
टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्दा राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ मा टेलिकम क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा यो १.८ प्रतिशतमा झरेको छ। यो तथ्याङ्कले टेलिकम क्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। विज्ञहरूका अनुसार समयमै नीतिगत सुधार नभए यो प्रवृत्ति अझ बढ्नेछ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालले टेलिकम कम्पनीहरू संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको बताएका छन्। ओभर दि टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कजस्ता विषय सम्बोधन नगरिए व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको विश्लेषण छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले हालसम्म ५ खर्बभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाएका छन्, जुन घट्दो क्रममा छ। यो क्षेत्रमा ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्।
नेपाल टेलिकमको वित्तीय प्रतिवेदनले ओटीटी प्लेटफर्मका कारण भ्वाइस र एसएमएस सेवाको आम्दानी घटेको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो प्रतिस्पर्धा, महसुल दरमा कटौती र प्याकेज प्रयोगकर्ता बढेका कारण जिएसएम सेवाको राजस्व घटेको छ। एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्यायले टेलिकम क्षेत्रलाई अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्। एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन नभए अर्बौंको लगानी संकटमा पर्ने बताएका छन्।
टेलिकम कम्पनीहरूले नियामकीय प्रावधानका कारण पनि आम्दानी गुमेको बताएका छन्। टिएससी, स्पेक्ट्रम बाँडफाँटमा ढिलाइ, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस (भिएएस) को लागत वृद्धि र इन्टरकनेक्सन दर घट्दा आम्दानी घटेको छ। आठ वर्षअघि ९७ अर्ब रहेको दुई ठूला टेलिकम कम्पनीको वार्षिक आम्दानी अहिले ७३ अर्बमा झरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रहेकामा २०७९/८० मा आइपुग्दा २५.११ प्रतिशतले घटेको छ। सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी ५६.६४ प्रतिशतले घटेको छ। एनसेलका अनुसार ग्राहकहरूले औसतमा मासिक ४ जिबी मात्र डाटा खपत गरिरहेका छन्, जुन दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा कम हो। जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब रहेकामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको ३ लाख मात्र छ।
