पोखरा, २४ पुस । गएको दुई वर्षजस्तै यो वर्षको हिउँद पनि सुख्खा नै हुने अनुमान गरिएको छ। मङ्सिर १५ देखि फागुन १५ सम्मको अवधिलाई हिउँदयाम मानिने नेपालमा यो समयको मध्यतिर आइपुग्दा पनि वर्षाको कुनै सम्भावना छैन। मौसमविद्हरूका अनुसार, नेपालमा हिउँदमा हुने वर्षा पश्चिमी वायु र अरब सागरको जलचक्रीय प्रणालीमा निर्भर गर्दछ। तर, यी प्रणालीहरूले यसपटक आवश्यक मात्रामा जलयुक्त वाष्प आपूर्ति गर्न नसकेकाले सुख्खा र खडेरीको अवस्था बढ्दै गएको छ।
नेपालमा हुने कुल वर्षाको ८–१० प्रतिशत हिउँदमा हुने गरेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा छिटफुट हिमपात भए पनि तराई र चुरे क्षेत्रमा कुनै वर्षा नभएकोले यसले पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार यो हिउँदमा ४५–५५ प्रतिशत कम वर्षा हुने अनुमान छ, जसले जल, कृषि र वातावरणीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
हिउँदे वर्षाको अभावले नेपाली कृषि प्रणालीमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ। गहुँ, जौ, तोरीजस्ता बालीहरू हिउँदे वर्षामा निर्भर रहेका कारण आवश्यक चिस्यान नपाउँदा बाली उम्रन सक्दैन। जसले खाद्य संकट र मूल्यवृद्धि निम्त्याउने सम्भावना छ। कृषि मन्त्रालयले हिउँदे बालीको उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरे तापनि यससँग सम्बन्धित पूर्वतयारी र राहत योजनाको कमी रहेको जलवायुविद् उप्रेतीले बताएका छन्।
सुख्खा हिउँदले वन डढेलो र आगलागीको जोखिम बढाएको छ। आगलागीले वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक वृद्धि गरिदिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा हाल प्रदूषणको अवस्था १५० देखि १८० इन्डेक्सको हाराहारीमा रहेको छ, जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक हो। प्रदूषण कम गर्नका लागि वर्षा वा ठुलो हावा आवश्यक पर्ने भए पनि हालको अवस्थामा यी सम्भावना निकै न्यून छन्।
हिउँदे वर्षा हराउँदै जानु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हो। यसले हिमालमा हिउँ पर्ने उचाइ परिवर्तन गरेको र जमिनभित्र पानी पुनःभरणको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको देखिन्छ। यसले जलस्रोतहरू सूख्नेदेखि मूल फुट्न समय लाग्ने समस्या निम्त्याएको छ। यसको प्रभावले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याउँदै प्रदूषित पानी र वातावरणले जनस्वास्थ्य जोखिममा पार्ने सम्भावना बढेको छ।
जलवायुविद् उप्रेतीले मौसमजन्य विपद्को अनुकूलनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। चिसो, खडेरी र बाढीजस्ता फरक प्रकृतिका विपद्का लागि अलग-अलग अनुकूलन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। साथै, मौसमबारे पूर्वसूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तरमा सचेतना र तयारी आवश्यक रहेको बताइएको छ।
