पोखरा, पुस। नेपालमा ठूला विकास आयोजना घोषणाको परम्परा दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। सरकारले गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा देखिएका समस्या र अव्यवस्थाले सधैँ विकास कार्यलाई अवरुद्ध पार्दै आएको छ। ठूला आयोजना सुरु नै नगरी दशकौँसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले मुलुकको विकासमा गम्भीर प्रभाव पार्दै आएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अलमल
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, जसको निर्माण प्रक्रिया २०६९/७० मा थालिएको थियो, अझैसम्म मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेको छैन। यो आयोजनाको सुरुवात चार दशकअघि नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाट भएको थियो। तर, समयक्रममा विभिन्न सरकारहरू आए, गए, तर आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य हुन सकेन। हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसमा अधिकांश रकम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा सकिएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार आयोजनाको पूर्वतयारी सकिए पनि २५० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि आवश्यक ४ खर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
पश्चिम सेती: तीन दशकको यात्रा, प्रगति न्यून
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिएको थियो। २०३७ सालमा यसको चर्चा सुरु भए पनि तीन दशक बित्दा समेत आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी हुन सकेको छैन।
अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो। तर, १८ वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएपछि सरकारलाई आयोजनालाई फिर्ता लिनुपर्यो। पछिल्लोपटक चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने प्रयास भए पनि आयोजनाको प्रगति शून्य जस्तै छ।
निजगढ विमानस्थल: दुई दशकको अन्योल
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको नाममा बाराको निजगढमा सरकारले १३ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो। तर, हालसम्म निर्माण कार्य थालिएको छैन। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक ८०.४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा वन कटानीसम्बन्धी विवाद, लगानीको अभाव र टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापनमा असफलता आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन्।
रेल आयोजना: सम्भावना मात्र, प्रगति छैन
रेल विकास आयोजनाको अवस्था पनि दयनीय छ। सरकारले २०६५/६६ मा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्गको विकासका लागि प्रक्रिया थाल्यो। तर, हालसम्म अध्ययनबाहेक अन्य ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ भने काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन अझै सरकारी सहमतिको प्रतीक्षामा छ।
पानीजहाज: अध्ययनमै सीमित
सरकारको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ। ६ वर्षमा नदीहरूको अध्ययन र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिए पनि पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको अभावले यो योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।
निष्कर्ष
सरकारले घोषणा गरेका ठूला आयोजनाहरूले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बजेट अभाव, मोडालिटीमा अन्योल, र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू हुन्। ठूला आयोजना पूरा गर्न सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन योजना, र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको खाँचो छ। अन्यथा, ठूला आयोजनाहरूको चर्चा ‘एकादेशको कथा’ बन्नेछ।
