पोखरा, २८ पुस। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गरेका छन्। स्पष्टीकरणमा उनले मन्त्रालयले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आफ्नो नियुक्ति, कार्यसम्पादन, र निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन्।
घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार वर्षका लागि नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा संस्थागत हित र प्रगति उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका छन्। उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन ढिलाइ हुनु अति आवश्यक काममा खटिनुपर्ने कारणले भएको स्पष्ट पारे।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा बनेको टीओडी मिटर समितिको वैधानिकतामाथि पनि घिसिङले प्रश्न उठाएका छन्। उनले उक्त समिति विधिसम्मत नभएको र त्यससम्बन्धी खर्च प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
स्पष्टीकरणमा उनले कार्यसम्पादनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा उल्लेखनीय प्रगति भएका परियोजनाहरूको चर्चा गर्दै मन्त्रालयले उठाएका आरोपहरूको कुनै वैधानिक आधार नभएको तर्क गरेका छन्। “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मेरो नियुक्ति भएको हो, र यो जिम्मेवारी विधिवत रूपमा चलाइरहेको छु,” घिसिङले भनेका छन्।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पेस गर्ने प्रक्रियामा घिसिङको कार्यसम्पादन र अन्य विषयलाई लिएर प्रश्न उठाए पनि उनले सबै आरोप खारेज गर्दै आफ्नो जवाफमा पारदर्शिता र कानूनी आधारमा तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
