पोखरा, १५ माघ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको तीन महिनाका लागि अनुदान रोक्ने निर्णयले नेपालमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहयोग अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा यो प्रभाव देखिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुसार, यूएसएड र विदेश मन्त्रालयबाट करिब ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (९५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सम्झौता भएको थियो। ती परियोजनामध्ये गत आर्थिक वर्षसम्म करिब ४० करोड ७ लाख डलर बराबरका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका थिए। सन् २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार, नेपाललाई पाँच वर्षमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि कति रकम खर्च भइसकेको र कति बाँकी रहेको यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन।
यस निर्णयले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। अमेरिकी सहयोगमा हाल नेपालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। विशेषगरी किशोरकिशोरीलाई लक्षित प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रण, र परिवार कल्याणजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो चुनौती थपिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाको सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि २०२३ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने परियोजना पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। यो परियोजनामा हालसम्म १ करोड ९२ लाख डलर खर्च भइसकेको छ। कृषि क्षेत्रमा अनुदानबाट बाख्रापाठा वितरण, उपकरण आपूर्ति, र जैविक विविधता संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान भइरहेकोमा तीन महिनाका लागि स्थगन गरिँदा यी सबै कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार, अमेरिकी सहयोग रोकिनुले गैरसरकारी क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। पोषण, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, आयआर्जन जस्ता क्षेत्रका कार्यक्रम ठप्प भएका छन्। परियोजनाका कर्मचारीहरू तथा कार्यालयको व्यवस्थापनबारे अन्योल थपिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी) अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त चार प्रमुख परियोजनाको अनुदान स्रोतमा दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ। यी परियोजनाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र समावेशी नीतिसँग सम्बन्धित छन्। मन्त्रालयले यी कार्यक्रम तीन महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरे पनि तत्कालको असर भने गम्भीर देखिन्छ।
सन् २०२६ सम्म नेपालले अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा अमेरिकी सहयोग रोकिँदा दीर्घकालीन असर पर्ने आशंका गरिएको छ। अमेरिकी सहयोग जस्तो दीर्घकालीन लाभ दिने सहायता कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै नेपालले अमेरिकी सरकारसँग अपेक्षा राखेको छ।
