पोखरा, २० माघ । हिजो माघ १९ गते, नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिनको रूपमा चिनिन्छ। २०६१ सालमा यही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। यसलाई ‘शाही कु’ को संज्ञा दिइएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थालाई धरापमा पारेको थियो।
माघ १९ को घटनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिन्छ। कतिपयले यसलाई राजाको महत्वाकांक्षाको परिणाम मानेका छन् भने कतिपयले तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाएका छन्। जेहोस्, यो घटनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको थियो। ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको ०४७ सालको संविधान राजा र जनता (दलहरु) वीचको सम्झौताको दस्ताबेज थियो । राजाले बेलायतमा जस्तो संवैधानिक भूमिकामा बस्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जान तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहमत भएका थिए । तर, राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय प्रणालीमा जाने सम्झौता गरेकोमा ०४६ सालदेखि नै दरबारभित्रको एउटा अनुदार शक्ति असन्तुष्ट थियो । ०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि सोही अनुदार शक्तिले राजगद्दी सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आयो । र, गद्दीमा बसेदेखि नै ज्ञानेन्द्रले ‘म दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्ने मान्छे होइन’ भन्ने सन्देश दिन थाले ।
फलतः ०५८ असोज १८ मा पहिलो किस्ता र ०६१ माघ १९ मा दोस्रो किस्ता गरेर ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । उनी आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने । राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्– दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले ०४७ को संविधानलाई भत्कन नदिई संवैधानिक भूमिकामा बसिदिएको भए माओवादीहरु पनि ‘सांस्कृतिक राजसंस्था’ को एजेण्डामा सहमत हुन सक्ने थिए र नेपालमा राजसंस्था यति ढल्ने थिएन । त्यसैले, राजसंस्थाको कोणबाट हेर्दा ०४६ सालको परिवर्तनभन्दा पछाडि, प्रतिगमतर्फ फर्कने चाहना नै ज्ञानेन्द्रको पहिलो गल्ती बन्न पुग्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा सत्ता कब्जा गरिसकेपछि कस्तो शासन चलाए, त्यो सबैले अनुभूति गरेकै विषय हो । राजपरिवारको देश विदेश भ्रमण बढेर गयो । दरबारको खर्च अत्यधिक बढेर गयो । माघ १९ पछि त झनै सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भयो । राजाको दुई वर्षे शासनकालमा सम्झन लायक कुनै पनि विकास परियोजना अगाडि बढेन । नागरिकहरुमा ‘राजा पनि उस्तै रहेछन्’ भन्ने भाव बढ्दै गयो र निराशा बढ्न थाल्यो । ज्ञानेन्द्रले सुशासन दिन नसकेपछि जनताले उनको शासनलाई रुचाएनन् । विस्तारै जनताले राजनीतिक दललाई साथ दिन थाले र ०६३ को शुरुवाती दिनसम्म आइपुग्दा ठूलो जनआन्दोलन उठ्यो । आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा जनतालाई विश्वासमा लिने गरी सुशासन र विकासको काम गरेर देखाउन नसक्नु ज्ञानेन्द्रको दोस्रो गल्ती बन्न पुग्यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई अनुदार दरबारियाहरुले ‘कु’ का लागि उक्साए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरु जनतामा बदनाम छन् र महाराजधिराज सर्वत्र लोकप्रिय होइबक्सन्छ’ भन्दै कान फुकेर सक्रिय बन्न उक्साए । तर, यथार्थ त्यस्तो थिएन । नेपाली समाजले ०४६ को परिवर्तनसँगै खुल्लापनमा श्वास फेर्न थालिसकेको थियो । प्रजातन्त्रबाट पछाडि फर्कने कल्पना नेपाली समाजमा गर्न सकिने स्थिति नै थिएन । तर, समाजको चेतनाभन्दा राजावादीहरुको चेतना पछि पर्यो । जसका कारण सक्रिय हुन खोजेको राजसंस्थामाथि ‘ब्याक फायर’ भयो । फलतः ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुगत परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा राजगद्दी नै त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो । शायद राजा वीरेन्द्रले जस्तै लोकइच्छा र खुल्लापनलाई शाह वंशले सधैं आत्मसाथ गर्छ भन्न सकेको भए ज्ञानेन्द्रले धक्का बेहोर्नुपर्ने थिएन कि ?
जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय हुन खोजिरहेका थिए, त्यसबेला सशस्त्र संघर्षमा रहेको भूमिगत नेकपा माओवादीभित्र राजापरस्त विचार हावी भइरहेको थियो । स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत राजा वीरेन्द्र जीवित रहँदैदेखि ०५७/०५८ सालबाट संसदवादी दलको विरुद्ध राजासँग सहकार्यको प्रयासमा लागेका थिए । ०५८ को दबार हत्याकाण्डपछि केहीसमय माओवादीले गणतन्त्रको कुरा गरे पनि ०६० सालसम्म आइपुग्दा ‘दरबारसँग मिलेर भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्न सकिने’ नीति प्रचण्डले अघि सारेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रले जंगल र सडक दुबैतिर एकसाथ तीर चलाउने निर्णय गरे । जसले गर्दा १२ बुँदे सम्झौतामार्फत् माओवादी र संसदवादी दलवीच गठबन्धन बन्यो । माओवादीभित्रको राजावादी धार पनि समाप्त भयो । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले माओवादीप्रति नरम नीति अपनाएको भए शायद माओवादी र संसदबादीहरुको तत्कालै गठबन्धन बन्ने थिएन र राजाको शासन केही लामो टिक्थ्यो कि ? शायद यो पनि दरबारको साइटबाट हेर्दा ज्ञानेन्द्रले गरेको कार्यनीतिक त्रुटि हो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि गल्ती गरि नै रहेका छन् । आफू स्वेच्छाले गद्दी छाडेर नागार्जुन गएका पूर्वराजाले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सही छ भनेर कहिल्यै भन्न सकेका छैनन् । उनले सधैं व्यवस्थाप्रति गुनासो नै गरिरहेको सुनिन्छ । तर, राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर लागेको राप्रपाभित्र खेल्ने, राजावादी नेताहरुलाई फुटाउने र गुटबन्दी गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । ज्ञानेन्द्रकै कारण राजावादीहरु एक हुन सकिरहेका छैनन् । र, उनकै यस्तो भूमिकाका कारण राजसंस्था फर्किने सम्भावना टाढा भाग्दै गइरहेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको एउटा राम्रो र दूरदर्शी काम पनि छ । त्यो हो– ०६३ सालमा जनआन्दोलनमाथि थप बल प्रयोग नगर्नु र शान्तिपूर्ण रुपमा श्रीपेच र राजदण्ड छाडेर नागरिक बन्न तयार हुनु । देशमा रक्तपात हुन नदिनु । पूर्वराजाले चाहेका भए जनआन्दोलनमाथि सैन्य दमन बढाउन सक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् र सजजरुपमै नारायणहिटी त्याग्न तयार भए । यो एकजना राजाको महानता नै हो ।
माघ १९ ले नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। जनताको चाहनालाई कुल्चिएर कुनै पनि शासकले शासन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ। यसका साथै, यो घटनाले लोकतन्त्रको महत्वलाई पनि उजागर गरेको छ। माघ १९ को घटनापछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो। यद्यपि, यस घटनाको प्रभाव अझैसम्म नेपाली राजनीतिमा देख्न सकिन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीचको अविश्वास र सत्ताको हानथापले देशलाई अस्थिरतातिर धकेलेको छ। माघ १९ एउटा ऐतिहासिक घटना हो, जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ दिशा दिएको छ। यस घटनाबाट पाठ सिकेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु आजको आवश्यकता हो।
