पोखरा, २१ माघ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको भन्दा पछि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा वरिष्ठ नेताहरूले स्थानीय तहको चुनावको समय परिवर्तन गरी संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि गरिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, स्थानीय तहको चुनाव संघ र प्रदेशको भन्दा पछि गर्दा पार्टीहरूलाई रणनीतिक रूपमा फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काका अनुसार, संघ र प्रदेशको चुनावपछि स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपमा मतदाताको धारणा बन्ने र सोही अनुरूप नतिजा प्राप्त हुने सम्भावना उच्च रहन्छ।
नेता रामहरि खतिवडाले कांग्रेसमा यो विषयमा लगभग एकमत रहेको बताए। उनका अनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि सार्दा पार्टी संगठन थप मजबुत हुने र कार्यकर्ताहरू चुनाव जिताउन क्रियाशील बन्ने तर्क गरिएको छ। खतिवडाले संघ र प्रदेशको चुनाव अघि हुँदा स्थानीय तहका नेताहरू असन्तुष्ट हुने तथा अन्तर्घात बढ्ने खतरा रहेको बताए।
यसैबीच, कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको भन्दा पछि गर्ने प्रस्ताव आउनुको अर्को कारण अन्तर्घातको भय रहेको देखिन्छ। विगतका निर्वाचनमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले अन्तर्घातको सामना गर्नुपरेको भन्दै नेताहरूले पार्टी अनुशासन समितिमा सयौं उजुरी परेको स्मरण गरेका छन्। टिकट वितरणको असन्तुष्टिले अन्ततः पार्टीकै चुनावी रणनीतिमा असर पार्ने भएकाले यो परिवर्तन आवश्यक रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।
यद्यपि, वर्तमान संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको भन्दा अघि नै हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। संविधानको धारा २१५ र २२५ अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएकाले उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुअघि नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न भएकाले आगामी निर्वाचन २०८४ वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
कांग्रेस नेताहरू संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको चुनावलाई संघ र प्रदेशपछि सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको जनाइएको छ। नेता खड्काका अनुसार, संविधान संशोधन गर्दा अन्य मुद्दाहरूमा भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गराउने विषयमा राजनीतिक सहमति सहजै बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
कांग्रेसभित्र यो प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कतिपय नेताहरूले पार्टी महाधिवेशनमा देखिएको गुटगत विवादका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि सार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीभित्र महाधिवेशन २०८३ मंसिरसम्म हुने सम्भावना रहेको र सोही कारण निर्वाचन रणनीतिमा परिवर्तनको प्रस्ताव आएको कतिपयको दाबी छ।
यसैबीच, खतिवडाले भने यो विषयलाई आरोप-प्रत्यारोपको नजरले हेर्न नहुने बताउँदै कानुनी परिमार्जन गरेर देश हितको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने बताए। संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच छलफल हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको धारणा छ।
