पोखरा, १ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐनलाई परिमार्जन गरेर विधेयकको रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिएका छन्। परिमार्जित विधेयकलाई अब प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइने छ, जहाँ यसका लागि परामर्श गरिने छ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई २९ असोज २०८० मा लागू गरिएको थियो। यसै बैठकमा प्रदेश सरकारले विभिन्न विपद् र उद्धार कार्यमा प्रयोग गरेको हेलिकप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालयले निकासा दिनेगरी स्वीकृत गरेको छ। यसमा दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
यस बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कायममुकायम सचिवको रूपमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिएका छन्।
