पोखरा, १ फागुन । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) को पहिलो महाधिवेशनले विभिन्न १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा तीन दिनसम्म जारी महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुअघि नै यी १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो। महाधिवेशनले पुराना शक्तिहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ र नयाँ वैकल्पिक समाजवादी शक्ति निर्माणका लागि सबैलाई एक हुन आह्वान गरेको छ।
महाधिवेशनले आफ्नो प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कुरा राखेको छ। यसै गरी, संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कायम राख्दै राष्ट्रको समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका लागि जनलोकपालको गठनको औचित्य पुष्टि भएको भन्दै, यस विषयमा संविधान संशोधन अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महाधिवेशनले वृहत् शान्ति सम्झौतापछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिन नसकेको भन्दै सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरेको छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीले आर्थिक सुधारका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महाधिवेशनले मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र, विशेष गरी ब्याप्त मन्दी, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास, बैकिङ प्रणालीमा समस्याहरूको समाधानको लागि सरकारसँग माग गरेको छ। यसै गरी, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए तापनि कर्जाको माग सिर्जना नहुने, मिटर व्याज पीडितहरूको समस्या र सहकारी ठगीका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न महाधिवेशनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महाधिवेशनले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूको कारबाही गर्न र भष्ट्राचारविरोधी अभियानमा दृढ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामिलामा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न र नेपाललाई भारत र चीन बीचको गतिशील पुलको रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरिएको छ।
महाधिवेशनले नेपालको संविधान र कानूनद्वारा निषेध गरिएको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, नेपाली जनताको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्पुभ्रता, रोजगारी र आवासको अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि महाधिवेशनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महाधिवेशनले इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धबिरामको स्वागत गर्दै, यसबारे नेपाली सरकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएको छ। महाधिवेशनले नेपालको संविधानमा भएका अपूर्णतालाई पूर्णता दिन र समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन र समृद्धिसहित समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउन नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यस महाधिवेशनको अन्तिम निष्कर्ष भनेको पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको वृहद ध्रुवीकरण गर्नु हो। महाधिवेशनले यस विषयमा सबै समाजवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।
