पोखरा, ४ फागुन । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे थप छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच सो अध्यादेशलाई समर्थन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मतैक्य नहुँदा यसबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तापक्षीय दलहरूका शीर्ष नेताहरूको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोही बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका अन्य पाँच अध्यादेशहरूलाई यथाशक्य चाँडो संघीय संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति बनेको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको पर्याप्त बहुमत नदेखिएकाले सरकारले अध्यादेशहरू संसदमा लैजान सकिरहेको थिएन । यसै कारण, भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमाथि थप परामर्श गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थिति थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सहमति कायम गर्न कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्ने रणनीति तय गरेपछि अबको प्रक्रियाले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिने अन्य अध्यादेशहरूबारे पनि सत्ता गठबन्धनबीच छलफललाई थप निष्कर्षमा पुर्याइने जनाइएको छ ।
