पोखरा, ४ फागुन । काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ । महानगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले उक्त जानकारी साझा गर्दै हालको कार्यकालको अवधिमा सेवाग्राहीको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताइन् । यस वर्षको चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा ६ हजार ८४७ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको उनले जानकारी दिइन् ।
महानगरपालिकाले प्रमुखको इजलासमा ३०६ वटा विवादलाई समाधान गर्दै १७४ विवादमा निर्णय गरेको जनाएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा राखिएका छन् भने ६ वटा विवाद मिलापत्रबाट समाधान गरिएको छ । प्रमुखको इजलासमा ८० दशमलव ०६ प्रतिशत विवाद समाधान भएको छ । यसमा भवन निर्माणको मापदण्डलगायतका विवादसमेत समावेश छन् ।
महानगरपालिका न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७, ४८ र ४९ को आधारमा ८३ पटक सुनुवाइ गरी ६ सय ८ विवाद समाधान गरेको छ । यसका साथै ३२६ विवादमा निर्णय गरिएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ । पुनरावेदनमा १३ निर्णय सदर भएका छन् भने १५ विवाद पुनरावेदन तहबाट समाधान भएका छन् ।
महानगरपालिकाले विपद्मा परेका, असमर्थ व्यक्तिहरूलाई कानुनी उपचारका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । उक्त सेवा विसं २०८० चैत १८ देखि प्रारम्भ भएको हो ।
