पोखरा, ६ फागुन। नेपाल सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। तीमध्ये ५ वटा अध्यादेशमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटेको छ, जबकि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेको छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ देखि शुरु भएको छ र सरकारले ती अध्यादेशहरूलाई संसदमा पेस गरेको छ। तर, भूमि अध्यादेशबाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेश छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेस गर्ने सहमति सत्तापक्षीय दलहरूबीच फागुन ३ गते बनेको थियो। तर, ती अध्यादेशहरू आइतबार र सोमबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्न सकेको छैन। कारण भनेका छन् उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्त ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीले स्पष्ट धारणा नदिएको हो।
सरकारले ६ वटै अध्यादेश एकै पटक पारित गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ, तर भूमि अध्यादेशको बारेमा अझै सहमति जुटाइएको छैन। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, नहर किनारको जग्गा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्। यस्तै, कांग्रेसका केही नेताहरू पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा छन्।
यस विषयमा सत्तापक्षका नेताहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्, जसले यस अध्यादेशलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छ। कार्यदल गठन गर्नका लागि भने अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। यद्यपि, सरकारका एक घटक दलहरूका नेताहरूले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर अर्को अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिएका छन्।
पार्टीहरूको आन्तरिक विवाद र विपक्षी दलहरूको असहयोगका कारण सरकारसँग अहिले विभिन्न विकल्पहरू रहेका छन्। एक विकल्प हो, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर बाँकी अध्यादेशलाई अघि बढाउनु। अर्को विकल्प भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई फकाउन र सहमति जुटाउने प्रयास गर्न हो। तेस्रो विकल्प भनेको कार्यदलको सुझाव अनुसार अध्यादेशलाई परिमार्जन गर्नु हो भने चौथो विकल्प भनेको सबै दलसँग सहमति गरेर सर्वसम्मतिमा यो अध्यादेश पारित गर्नु हो।
सरकारले संसदमा ५ वटा अध्यादेश पास गर्नका लागि विभिन्न विकल्पहरूको सिकार गर्दै यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिने दाबी गरेका छन्। यसका लागि कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले कार्यदल गठन गरेर सहमति जुटाउने योजना बनाएका छन्।
