पोखरा, ६ फागुन। प्रतिनिधिसभाले मंगलबार विद्युतीय (ई–कमर्स) व्यापार विधेयक पारित गरेको छ। संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पारित भएको यो चौथो विधेयक हो। यसअघि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक र विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेका छन्।
यी विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएका थिए। दुवै सभाले पारित गरेसँगै अब यी विधेयकहरू पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन्। प्रतिनिधिसभाले गरेका संशोधनहरू राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेपछि अन्तिम रूपमा राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार ई–कमर्स व्यापार विधेयक कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्ताहरू ठगिनु पर्ने अवस्था हट्ने, डाटा सुरक्षामा सुधार आउने र आपूर्ति शृंखलाका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री भण्डारीले यस विधेयकले व्यापार लागत घटाउने र उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुर्याउने बताएका छन्।
यो विधेयक पहिलोपटक १२ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। त्यसबेला तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले १६ कात्तिकमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।
यसैगरी, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो, जुन २७ चैत २०७९ मा पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले सोमबार मात्र यो विधेयक पारित गरेको छ। सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक भने तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने सरकारको तयारी छ। संसद्मा हाल २५ भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले ती विधेयकहरूको छिटो टुंगो लगाउने निर्णय गरेका छन्।
