पोखरा, ९ फागुन। पछिल्ला दिनमा जापानले हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली केअरगिभरहरूलाई रोजगारी दिन लागेको भनी चर्चा भइरहेको छ। केही निजी कम्पनीहरूले जापानी पक्षसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको खबरसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हालसम्म संस्थागत रूपमा नेपाली केअरगिभरहरूलाई जापान पठाउने कुनै आधिकारिक प्रक्रिया सुरु नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) भिसाअन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ। यो कार्यविधि नेपाल सरकारले जापानलाई पठाइसकेको र त्यसको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै संस्थागत रूपमा नेपालीहरू पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिलेकै अवस्थामा कसैले संस्थागत रूपमा केअरगिभर पठाउने भनी प्रचार गरे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
तर, जापानी कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेका रोजगार व्यवसायीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रक्रियाबाट नेपालीहरूलाई जापान पठाउने तयारीमा छन्। उनीहरूका अनुसार जापानमा केअरगिभरको ठूलो माग छ र नेपाली श्रमिकहरूका लागि अवसरहरू खुलिरहेका छन्।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले २०२८ सम्म एक लाख ३५ हजार नर्सिङ केअर जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। तर, आन्तरिक स्रोतबाट मात्र २० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति हुने भएकाले विदेशी कामदारहरूको माग बढ्दो छ। सरकारले अझै कार्यविधि स्वीकृत नगरे पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई नेपालीहरू जापान जानसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूले अनुमति बिना जापान पठाउने कार्य गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरू भने जापानी भाषा तथा केअरगिभर तालिम मात्र प्रदान गरिरहेको दाबी गर्छन्। यसैबीच, काठमाण्डू विश्वविद्यालयले जापान जाने केअरगिभरहरूलाई आवश्यक तालिम दिन जापानी पक्षसँग प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि मासिक १,५०० जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १३,८६४ नेपाली जापान गएका थिए। अध्ययनका लागि जाने नेपालीहरूको मुख्य उद्देश्य समेत काम गर्नु भएकाले जापानमा नेपाली कामदारको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको देखिन्छ।
सरकारले एसएसडब्ल्यू भिसासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपछि मात्र जापान जाने नेपाली केअरगिभरहरूको प्रक्रिया संस्थागत रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
