पोखरा, ९ फागुन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिएको अनुदानलाई ‘ठगी’ भनेपछि नेपालमा यस विषयमा व्यापक चर्चा र बहस सुरू भएको छ। ट्रम्पको पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको टिप्पणीपछि सरकारले र नीति निर्माण तहले यसबारे चुप्पी नबोल्नु भनेको सोच्नुपर्ने विषय भएको छ।
ट्रम्पले नेपालमा वित्तीय संघीयताका लागि २० मिलियन डलर अनुदानको कुरा गर्दै यसलाई ‘ठगी’ भनेका थिए। उनका भनाइले नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा आधारित यूएसएड र एमसीसीका कार्यक्रम ३ महिनासम्म रोकिएका छन्। यसका साथै ट्रम्पको अभिव्यक्तिले अमेरिकी अनुदानको स्रोत र यसको खर्चका विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
पूर्व सांसदहरूले पनि अमेरिकाले दिएको २ करोड डलरको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। ट्रम्पको पत्रकार सम्मेलनको २५ मिनेट ३९ सेकेन्डमा उनले नेपालको नाम लिँदै उक्त अनुदानलाई ‘ठगी’ भनेका थिए। ट्रम्पले भारतको अनुदानको बारेमा प्रश्न उठाए पनि त्यहाँको अनुदानलाई ‘ठगी’ भनेका थिएनन्।
ट्रम्पले अमेरिकी अनुदानमा व्यापक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएका छन् र उनले आफ्नो भाषणमा ‘ठगी’ शब्दको बारम्बार प्रयोग गरेका छन्। यसले नेपालको कूटनीतिक हैसियत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्पको भनाइले नेपालको लागि एउटा चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले ट्रम्पको टिप्पणीको आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयलाई छैन भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले अमेरिकी दूतावासबाट जानकारी संकलन गर्न पहल गरिरहेको बताएका छन्।
नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अहिले नाजुक अवस्थामा रहेको छ र कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि यसबारे बोल्दै ट्रम्पको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आर्थिक अवस्था सुधार गर्न बेल्ट टाइट गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
विश्लेषक हरि रोका र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ट्रम्पको टिप्पणीलाई गम्भीर विषयको रूपमा लिई सरकारलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकताबारे धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सरकार र नीति निर्माताहरूको चुप्पीले ट्रम्पको टिप्पणीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ र यस विषयमा वृहत् छानबिन समिति गठन गर्ने सुझाव पनि आएको छ। ट्रम्पको भनाइले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ र यसले अन्य देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाउने छ।
अमेरिकी अरबपति एलोन मस्कको कागजातका आधारमा ट्रम्पले नेपालका अनुदानबारे टिप्पणी गरेका हुन्, जसले नेपालका लागि थप चासोको विषय बनाएको छ।
