पोखरा, ११ फागुन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सहित चार महत्वपूर्ण संस्थानका कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बनाइएको कार्यविधि खारेज गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषका लागि निर्धारण गरिएका नियुक्ति प्रक्रियाका मापदण्ड हटाएपछि स्वार्थ समूहलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको आरोप लागेको छ।
यस कार्यविधि खारेजीले दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गर्दै राजनीतिक प्रभावमा परेका व्यक्तिहरूको प्रवेश सहज बनाएको बताइन्छ। नेप्सेमा सिइओ नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कार्यविधि खारेज गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्। २५ माघपछि रिक्त रहेको सिइओ पदमा सरकारका निकटस्थ व्यक्तिलाई ल्याउन सहज बनाउन कार्यविधि हटाइएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि, नियुक्ति कार्यविधिमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन वा कानुनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, पुँजी बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने तथा कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने जस्ता कडा मापदण्डहरू थिए। तर, अब यी मापदण्ड हटाइएपछि औसत योग्यता भएका व्यक्तिहरू पनि नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
यस निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले कार्यविधि खारेजी असामान्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयमै काम गरिसकेका पूर्वसचिवहरूका अनुसार योग्यताको मापदण्ड हटाइनु योग्य प्रतिस्पर्धीलाई हटाएर राजनीतिक रूपमा आस्थावान व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने रणनीति हो।
नेपाल सरकार स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन अग्रसर रहेको बेला नेप्से कमजोर बनाउने निर्णयले थप प्रश्नहरू उठाएको छ। नियुक्ति कार्यविधि खारेज भएपछि नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रियासमेत प्रभावित बनेको छ।
