पोखरा, ११ फागुन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटीएफ) ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म बसेको बैठकले मुद्रा शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाललाई सुक्ष्म निगरानीको सूचीमा राखेको हो।
एफटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीमा राखिएको जानकारी दिइन्। उक्त सूचीमा नेपाल सन् २०२७ को जनवरीसम्म रहनेछ। एफटीएफको मूल्यांकनपछि नेपालले सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी, अवैध हुण्डी नियन्त्रण, वित्तीय अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणजस्ता विषय छन्।
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको विषयलाई लिएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका प्रश्न उठाइएको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे पर्याप्त चासो नदेखाएकोले नेपाल यस्तो स्थितिमा पुगेको हो। साथै, सरकारले भारत, चीन र अमेरिकासँग आवश्यक कूटनीतिक लबिइङ गर्न नसकेको भन्दै आर्थिक विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्।
नेपालले कानुन निर्माण गरिसकेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको खनाल बताउँछन्। गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वय गरी सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एफटीएफले सहकारी क्षेत्रबारे पनि प्रश्न उठाएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स आप्रवाह, वित्तीय कारोबारमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्न सक्ने र नेपालसँगको कारोबार गर्दा थप निगरानी आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यक सुधारात्मक कदम चाली नेपाललाई छिट्टै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
