पोखरा, १२ फागुन। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका प्रयासमा कमजोरी देखिएपछि नेपाल फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बसेको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म पहिलो पटक यो सूचीमा परेको थियो।
एफएटीएफको अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा केही सुधार गरे पनि अझै आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको कारण निगरानी सूचीमा राखिएको हो। नेपाललाई विशेषगरी वित्तीय कारोबार, बैंक तथा सहकारीहरूको नियमन, हुन्डी तथा अवैध रकमको प्रवाह नियन्त्रण, अपराधजन्य सम्पत्तिको अनुसन्धान र त्यसको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस सूचीमा परेपछि नेपालको वित्तीय कारोबारमा विभिन्न चुनौतीहरू थपिने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालसँगको कारोबारमा झनै सतर्क बन्नेछन्, जसले विदेशी लगानी र व्यापारिक कारोबारमा असर पर्नेछ। रेमिट्यान्स भित्र्याउन लागत वृद्धि हुने, आयात-निर्यातमा कठिनाइ आउने, बैंक ग्यारेन्टी लिने प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने र नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले भने यो सूचीबाट छिट्टै बाहिरिन आवश्यक सुधारका काम थालिएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालका अनुसार एफएटीएफले निर्धारण गरेका सात मुख्य सुधारका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाइएको छ। नेपालले २०२७ को जनवरीभित्र आवश्यक सुधार पूरा गर्नुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था सुधार गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियामक निकायहरूको सशक्तिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निगरानी आवश्यक छ। यदि सरकारले तत्परता नदेखाए नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम रहेको चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
