पोखरा, १३ फागुन। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गरेकी छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गरिन्। नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकोले पनि नेपाल सरकार मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा थप प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाइएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउँदै उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको कार्य तदारुकताका साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। नेपालले संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिलाको न्यूनतम एक तिहाइदेखि ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा अल्पसंख्यक समुदायका मानवअधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्।
नेपाल सरकारले सधैं प्रेस स्वतन्त्रताको पक्ष लिँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री देउवाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता कायम राख्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको बताइन्। ‘गानरी’ प्रमाणीकरणअनुसार नेपालको आयोग स्थापना कालदेखि नै ‘ए ग्रेड’ मा रहेको उनले जानकारी गराइन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा गहिरो रूपमा परेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको अवस्था तथा जलवायु न्यायका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउन नेपालले वकालत गरिरहेको बताइन्। साथै, आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत् जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जोड्ने प्रयास गरिने बताइन्।
नेपालले मानवअधिकार प्रवर्द्धनको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको उनले घोषणा गरिन्। उनले सबै सदस्य राष्ट्रलाई नेपाललाई समर्थन गर्न आग्रह गरिन्।
