पोखरा, १५ फागुन। नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनपछि पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन गुम्सिएको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए पनि महामन्त्रीको रूपमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा नेताहरूले स्थान पाए। फरक ध्रुवबाट आएका यी महामन्त्रीहरूलाई साथ लिएर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व गर्नु सहज थिएन। प्रारम्भिक दिनहरूमा नेतृत्वको टकरावले पार्टी गतिविधि नै अवरुद्ध जस्तै भयो।
महामन्त्रीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएर राख्न खोजिएको आरोप लाग्दै गर्दा कांग्रेसभित्र आन्तरिक समन्वयको आवश्यकता महसुस गरियो। देउवाले महामन्त्रीद्वयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेपछि पार्टीले ‘इभेन्ट बेस्ड’ राजनीतिक अभ्यास सुरु गर्यो। वीपी साहित्य महोत्सवदेखि उद्यमी मेला, जय नेपाल कप क्रिकेट प्रतियोगिता, सभापति कप फुटबलजस्ता कार्यक्रमको आयोजना हुँदै गयो।
यी गतिविधिहरू कांग्रेसको संगठन विस्तार र शक्ति प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या गरिए। तर, भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन भने ओझेलमा पर्यो। महाधिवेशन नगरी नेविसंघ र तरुण दलका लागि जम्बो केन्द्रीय समिति बनाइए। महाधिवेशनको अनिश्चितताबीच इभेन्टहरूको निरन्तरता कांग्रेसको कार्यशैलीकै परिभाषा बन्न पुग्यो।
सत्ता गुमेको पीडाले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न कार्यक्रमसम्म महामन्त्रीहरू आलोचित भए। देउवाले जिम्मेवारी नदिएको भन्दै गुनासो गरेका महामन्त्रीहरूले अन्ततः सहकार्यको बाटो रोजे। सहकार्यपछि कांग्रेसको सक्रियता बढेको देखिए पनि यसको प्रभावभित्र सत्ता समीकरणको असन्तुलन लुकेको थियो।
कांग्रेस नेतृत्वको खेलकुद मन्त्रालयको उपस्थितिमा सभापति कप फुटबल सम्पन्न भयो। तर, प्रतियोगिताका पुरस्कार रकम डालोमा राखेर बाँडिँदा विधिसम्मत आर्थिक प्रणालीको उल्लङ्घन भयो। व्यवसायिक क्षेत्रका ‘स्पोन्सर’ हरूको सहायतामा कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि कांग्रेस आफैंलाई नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकतामा सोचेन।
अब कांग्रेसभित्र अर्को ठूलो इभेन्ट महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। तर, हालसम्म भ्रातृ संस्थाको निर्वाचन कांग्रेसको प्राथमिकतामा देखिएको छैन। सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकजस्ता विषयमा कांग्रेस सरकारमा बसेर अध्यादेश ल्याउँछ, सडकमा बसेर विरोध गर्छ। यी परस्परविरोधी गतिविधिले कांग्रेसको ‘इभेन्ट राजनीति’को औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
