पोखरा, २० फागुन। संघीयता कार्यान्वयनपछि आठ वर्ष बित्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी र खर्चको खाडल झन् गहिरिँदै गएको छ। सात आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ४५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने आम्दानी जम्मा १० अर्ब रूपैयाँ मात्र छ। कमजोर जगमा आफ्नो स्रोत जम्मा गर्न र सही दिशा पत्ता लगाउन नसक्दा प्रशासनिक खर्च र आम्दानीबीचको दूरी बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य र त्यसको प्राप्ति हेर्दा केन्द्र सरकारबाट आउने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडविना चल्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार राजस्वको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा प्रदेशको आम्दानी कम हुने गरेको छ। प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा राजस्व संकलन एकदमै न्यून रहेका छन्, जसले गर्दा खर्च धेरै र राजस्व कमजस्तो देखिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशले राजस्व संकलन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ, त्यसको ४० प्रतिशत समेत संकलन गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १४ करोड ६० लाख राजस्व संकलन गर्यो। यो भनेको पनि ९ प्रतिशत हो। त्यस्तै, २०८०/८१ मा १ अर्ब ८० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, जम्मा १५ करोड ५८ लाख राजस्व संकलन गर्यो। यो भनेको लक्ष्यको ८ प्रतिशत हो।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रादेशिक संरचना बन्दा आन्तरिक आय कति गर्न सकिन्छ भन्ने विचार नगरिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि साँघुरो रहेको र कानूनी जटिलताले दिएका क्षेत्रबाट पनि सही रूपमा राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। अब सातै प्रदेशले बढीमा ६/७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक वर्ष मन्त्रालय थपिने क्रममा छन्। पहिलो ३ वर्ष ७ वटा मन्त्रालय भएको लुम्बिनीमा सत्ता फेरबदलका नाममा १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाइयो। अहिले १२ वटा मन्त्रालय छन्। सरकारी खर्च कटौती गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउँदै आए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
