पोखरा, २३ फागुन। काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई निरन्तरता दिन पत्र पठाएको भए पनि महानगरले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
गुरागाईंले आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए। सोही अनुरोधपछि मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरलाई गुरागाईंलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, महानगरले उक्त निर्देशन प्राप्त भएलगत्तै गुरागाईंलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै अर्को पत्र पठाएको हो।
महानगरले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ‘मूल सम्झौताका आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता विपरीत कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउँदा कानुनी समस्या निम्तिन सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ। यसकारण अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको काठमाडौं टावर परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइएको योजना हो। सो परियोजनाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ अन्तर्गत साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै महानगरले मन्त्रालयलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
साझेदारी बोर्डले अहिले अध्ययन गरिरहेको परियोजनामा भवन निर्माणको समयावधि समाप्त भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी व्यवस्था तथा मूल सम्झौताको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै कुनै त्रुटिपूर्ण निर्णय भएमा सो परियोजनामा जटिलता आउन सक्ने भन्दै महानगरले गुरागाईंलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेको हो।
यस विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि काठमाडौं महानगरले हालसम्मको निर्णयअनुसार नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।
