पोखरा, २४ फागुन। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी आगामी चैत ५ गते अवकाश प्राप्त गर्दैछन्। प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका कुँवरको कार्यकाल विभिन्न आरोह-अवरोहले भरिएको रह्यो। प्रहरीको उच्च पद केवल सुरक्षा नेतृत्वको सवाल मात्रै नभएर राजनीतिक हस्तक्षेपको साक्षी बन्नुपरेको एक उदाहरणका रूपमा पनि कुँवरको कार्यकाल रह्यो।
२०५१ चैत ५ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कुँवरले संगठनभित्र कानुनी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे। तथापि, उनले विभिन्न राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउदेखि मानव तस्करी प्रकरणमा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीको गिरफ्तारीमा लचकता देखाएको आरोपले उनलाई आलोचनाको केन्द्रमा ल्यायो। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणकै जोडबलमा आईजीपी बनेका कुँवरले उनै खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेर आफ्नो निष्पक्षता देखाउने प्रयास गरे।
आईजीपीका रूपमा कुँवरले चार गृहमन्त्रीहरूसँग काम गर्ने अवसर पाए। बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग काम गर्दा उनले विभिन्न चुनौतीको सामना गरे। विशेषगरी, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला मधेश प्रदेशका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवामा हस्तक्षेप गर्दा कुँवरले ‘नो’ भन्न नसकेको आरोप लागेको थियो। त्यतिबेला लामिछानेले कुँवरलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्दै अन्य एआईजीलाई आईजीपी बनाइदिने धम्कीसमेत दिएको बताइन्छ।
बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको आरोप पनि कुँवरमाथि लाग्यो। विभिन्न पदोन्नतिमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको दबाबले निर्णय प्रभावित बनाएको बताइन्छ। तथापि, आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा कुँवरले आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई निर्दोष राख्न सफल भए। उनले कुनै पनि सरुवा–बढुवामा आर्थिक चलखेल हुन नदिएको र प्रहरी संगठनभित्र अनियमितता रोक्न चासो दिएको मानिन्छ। प्रहरीको खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा उनले आर्थिक अपचलन हुन नदिएको देखिन्छ।
कुँवरको कार्यकालमा विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमहरू पनि लागू भए। उपत्यकामा सुरक्षित उपत्यका अभियान, मधेशमा अल्पसंख्यक समुदायसँग प्रहरी सम्बन्ध सुधार, बागमतीमा स्मार्ट प्रहरी कन्ट्रोल रुम, गण्डकीमा हिरासत व्यवस्थापन अधिकृत योजना, लुम्बिनीमा आत्महत्या न्यूनीकरण अभियान, कर्णालीमा निःशुल्क निवेदन लेखन कार्यक्रम, र सुदूरपश्चिममा लागुऔषधविरुद्ध महाअभियान सुरु गरिए। यस्ता सुधार कार्यक्रमले प्रहरीको छवि सुधार्ने दिशामा सहयोग पुर्याएको मानिन्छ।
प्रहरी ऐनको संशोधन प्रक्रियामा कुँवरले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ। विधेयकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) मातहत राख्ने व्यवस्थालाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष देखियो। कुँवरले गृहमन्त्री लेखकलाई मनाउने प्रयास गरे पनि उक्त व्यवस्था हटाउन सकेनन्। यसबाहेक, प्रहरी बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने विषय पनि विधेयकमा समावेश गर्न नसक्नु उनको कार्यकालको कमजोर पक्ष रह्यो।
आईजीपी कुँवरको कार्यकाल कानूनी रूपले प्रभावकारी भए पनि राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेन। उनले धेरै विवादास्पद मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छानुसार निर्णय लिन बाध्य भए। तथापि, आर्थिक पारदर्शिताको मामिलामा उनले आफ्नो छवि सफा राख्न सफल भए। अब, कुँवरको अवकाशपछि आउने नयाँ नेतृत्वले संगठनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ।
