पोखरा, २५ फागुन। नेपालले लामो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको भए पनि जनताका आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। लोकतन्त्रले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर देशलाई सही दिशामा अघि बढाए पनि समुचित विकास, समृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा केही असन्तुष्टि देखिएको छ।
राज्यका प्रमुख निकायहरू— प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा अङ्गलगायत संस्थाहरू अपेक्षाकृत रूपमा बलियो हुन नसक्दा सुशासनको प्रत्याभूति अझै हुन सकेको छैन। यद्यपि, लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रैबाट सुधार गर्दै जाने हो भने मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसबीच, पछिल्ला केही समययता सडक र सामाजिक सञ्जालमा पुनः राजतन्त्रको चर्चा बढ्न थालेको छ। संविधानका सकारात्मक पक्ष उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। बहुदलीय लोकतन्त्रमा फरक विचार र दलहरूको उपस्थितिलाई स्वाभाविक मानिए पनि पछाडि फर्कने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। तर योजनाबद्ध रूपमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कतिपय नेताहरू चिन्तित देखिएका छन्।
नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनताको अधिकारलाई असंशोधनीय रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। यस कारण, पूर्वराजाले कुनै भूमिका खोज्न खोजे पनि संविधानले त्यसका लागि ठाउँ नछोडेको कानूनी विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजतन्त्र भनेको एउटा व्यक्ति र परिवारमा सर्वाधिकार केन्द्रित रहने प्रणाली हो, जसले वर्तमान संविधानको मर्म र भावनासँग मेल खाँदैन। जनताको बलिदान र संघर्षबाट निर्माण भएको संविधान उल्ट्याउने प्रयासले थप समस्या निम्त्याउने निश्चित छ। नेपालको जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने वा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरूले मुलुकलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउने विज्ञहरू बताउँछन्।
लोकतन्त्रलाई मासेर कुनै पनि अलोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउनु व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन। लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध, सहभागितामूलक, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक छ। दलहरूबीच सहमति र समन्वय कायम गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा नेताहरू एकमत देखिन्छन्।
नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि घातक हुन सक्ने भएकाले लोकतन्त्रलाई जोगाउन र सुधार्न सबै सचेत नागरिकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूका अनुसार लोकतन्त्र कहिल्यै पूर्ण हुँदैन, त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजानु नै उचित विकल्प हो।
संसदीय प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सच्याउन संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको आवाज उठ्न थालेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली संघमा तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली प्रदेशमा लागू गरियो भने पाँच वर्षसम्म स्थायित्व रहने र कार्यकारी निकाय बलियो बन्ने तर्क गरिन्छ।
यस प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखले योग्य व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने, संसद्ले विधायिकी कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्ने तथा सरकारलाई खबरदारी गर्ने व्यवस्था रहन सक्छ। यसले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्ने तर्क संविधानविद्हरूले गर्दै आएका छन्।
नेपाल संसारकै पुरानो स्वतन्त्र मुलुकहरूमध्ये एक हो। नेपाललाई सम्पन्न बनाउन स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै लोकतन्त्रभित्रै सुधार आवश्यक रहेको नेताहरू बताउँछन्। देश निर्माणका लागि सबै पक्षहरू एकजुट भई सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
