पोखरा, २७ फागुन। विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि अगाडि नबढ्दा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत पुसमै सातै प्रदेशमा विधेयकबारे छलफल गरिसकेको भए पनि अझै दफावार छलफल सुरु हुन सकेको छैन। शिक्षाकर्मीहरू विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले पटक–पटक दिएको आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकारले विधेयक पारित नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने छ। उनले सरकारले २०८० सालमा शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग राखे। निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने अध्यादेश आएको छ, जसका कारण २०७५ देखि नै शिक्षकहरू योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा सहभागी हुन बाध्य हुने अवस्था छ। महासंघले यो प्रावधान अध्यादेशबाट नभई ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग गरेको छ।
सरकारले अध्यादेश लागू भइसकेको बताउँदै आए पनि शिक्षकहरू यसमा सहमत छैनन्। उनीहरूले सरकारको आश्वासनलाई विश्वास नगर्ने भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘हामी अब सरकारका वचनमा होइन, एक्सनमा विश्वास गर्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नगरी घर फर्किन सुझाव दिएका छन्। ‘आन्दोलन नगरी घर गए हुन्छ, शिक्षकहरूले उठाएको मागभन्दा बढी नै सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने। तर, शिक्षक महासंघले सरकारको अडानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघर्ष जारी राख्ने बताएको छ।
शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामा प्रमुख विवाद निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र निःशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयनबारे देखिएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब खोलिने निजी विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा आउन चाहेमा पाउने तर नचाहेमा कम्पनीका रूपमा रहन पाउने प्रावधान राखिएको छ। तर, संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेकाले निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ।
शिक्षा समितिले विधेयकमाथि अर्को सातादेखि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सभापति थापाका अनुसार १७५८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सात प्रदेशबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी छलफल अगाडि बढाइने छ।
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई अस्वस्थ भएकाले हाल समितिको बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। मन्त्री निको भएपछि विधेयक पास गर्न छलफल अघि बढाइने सभापति थापाले जनाएका छन्। उनले विधेयक पास गर्ने क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शिक्षा विधेयकका विषयमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरिसकिएको छ। अहिलेसम्मकै धेरै संशोधन परेको विधेयक भएकाले छलफल लम्बिएको समितिको दाबी छ।
शिक्षकहरूले विधेयक पास नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गर्ने तयारी गरिएको छ। शिक्षासम्बन्धी कानुन समयमै लागू नगरे शिक्षाको गुणस्तर खस्कने भन्दै शिक्षक महासंघले सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्।
