पोखरा, २७ फागुन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार कोशी प्रदेशसभामा विशेष सम्बोधन गर्न तयारी अवस्थामा रहे पनि सत्ता र विपक्षी दलबीचको विवादले उक्त बैठक अन्योलग्रस्त देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले औपचारिक जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा ल्याउन खोजिएको भन्दै बैठक बहिष्कारको चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक रहेको सत्ता पक्षको धारणा रहेको छ भने विपक्षी दलहरूले संसद्मा आफ्नो बेवास्ता गरिएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले औपचारिक जानकारी नदिइकन प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन खोज्नु अनुचित भएको बताए। उनले प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री आएर आलोचना मात्र गर्ने सम्भावना भएकाले यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे।
प्रदेशसभामा विपक्षी दलको सहभागिता अनिश्चित बने पनि सत्तारूढ दल एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक विदुर लिङथेपले सबै सांसदहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरिएको जानकारी दिए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रसंग उठाउँदै अहिले विपक्षी दलले बहिष्कार गर्नु राजावादी आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु सरह हुने टिप्पणी गरे।
सत्ता र विपक्षी दलबीचको यो विवाद मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको अघिल्लो व्यवहारसँग पनि जोडिएको छ। प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेताले बोलेका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले आफूहरूलाई संसद्मा बेवास्ता गरिँदा त्यसको विरोधस्वरूप बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले भने आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा बैठकमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सबै सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको बताए। उता, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले भने आफू व्यक्तिगत कारणले बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जनाए।
गत माघ २४ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन्। ओलीले बैठकमा अनुपस्थित रहँदै बालुवाटारमा टिकटकरहरूसँग भेट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले यसलाई असहमति र तिरस्कारको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको कोशी प्रदेशसभा सम्बोधनलाई लिएर विपक्षी दलहरूले बहिष्कारको चेतावनी दिए पनि सत्तारूढ दलहरू बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन तयारीमा जुटेका छन्। यसबीच, विपक्षी दलहरूको अन्तिम निर्णय के हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
