पोखरा, २८ फागुन। विगत सात वर्षदेखि तराई-मधेशका २२ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालित यस कार्यक्रमका लागि साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। तर, उक्त लगानीको प्रभाव सीमित क्षेत्र र पहुँचवालामै केन्द्रित भएको पाइएको छ।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। तर, कार्यक्रमको मुख्य लाभ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको प्रभाव भएका जिल्लामा मात्र देखिएको छ। हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटमध्ये २५ प्रतिशत रकम मन्त्रीकै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सामूहिक आवास, सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, विपद् न्यूनीकरण, आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारजस्ता नौ वटा क्षेत्रमा रकम खर्च हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तथापि, योजनाअनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
समग्रमा, २७८ पालिकामा लागू गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत २,५६७ सामूहिक आवास लक्ष्य गरिए पनि २,१७८ मात्र पूरा भएका छन्। त्यस्तै, २३० किलोमिटर सडक निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा १८९ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ। कृषि विकासका लागि १०० आयोजनाको लक्ष्य राखिएकोमा ८४ मात्र कार्यान्वयन भएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता, दोहोरो लगानी, पारदर्शिताको अभाव र लक्ष्य समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा योजना नपुगेको उल्लेख छ। साथै, आवास निर्माणजस्ता योजनाहरूमा आवश्यक अध्ययन, अनुगमन र लाभग्राही छनोटमा लापरबाही भएको पाइएको छ।
कार्यक्रमका निर्देशक तेजनारायण यादवले विगतमा नीति र कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले अबको ध्यान विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेमा केन्द्रित रहने बताए।
