पोखरा, ३ चैत्र। दशकौँदेखि सरकारी सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड अस्तित्व सङ्कटमा पुगेका छन्। उत्पादन घट्दै गएर वित्तीय अवस्था कमजोर बनेपछि दुवै उद्योग अहिले पूर्णरूपमा बन्द छन्।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निरन्तर घाटामा चल्दै आएको छ। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ७२२ टन रहे पनि क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दा सञ्चालन खर्च नै उठ्न नसकेर उद्योग बन्द हुन पुगेको छ। उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवीन कर्णका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कोइला किन्न नसकिएको र पुराना मेसिन–उपकरण मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा उद्योग संकटमा परेको हो। तीन महिनादेखि कर्मचारीको तलबभत्ता समेत दिन नसकिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि आर्थिक समस्यासँगै कच्चापदार्थ अभावका कारण गत मंसिर तेस्रो सातादेखि बन्द छ। उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश साहका अनुसार कोइला खरिद गर्न नसक्दा उद्योग ठप्प हुन पुगेको छ। उद्योगले सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको थियो, तर सरकारले निर्णय गरेको छैन। उद्योगको दायित्व पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जसमा आधाभन्दा बढी रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
यी दुबै उद्योगलाई सरकारको सूचीमा रहेको नौ ओटा रुग्ण उद्योगमध्ये राखिएको छ, जसलाई निजीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा वर्तमान संकट आएको हो। उनका अनुसार आधुनिक प्रविधि प्रयोग नगर्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो अन्तर देखिएको छ। निजी उद्योगले एक किलो कोइलाबाट ६०० बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने अवस्थामा सरकारी उद्योगले मात्र ६० बोरा उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले पनि उनीहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सिंगापुरको तामासेक होल्डिङ्स वा भुटानको ड्रुक होल्डिङ्स मोडेल अपनाउन सकिन्छ। तर, नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगको नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रहँदा उद्योग दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारी हस्तक्षेप, व्यवस्थापनको कमजोरी, आर्थिक अभाव र प्रविधिको प्रतिस्पर्धात्मक विकास गर्न नसक्दा देशका दुई प्रमुख सिमेन्ट उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले यी उद्योगहरूलाई चलाउने कि निजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन बाँकी छ। यसबारे सरकारको निर्णय आगामी दिनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
