पोखरा, ४ चैत्र। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
यस प्रस्तावको स्वीकृतिसँगै अब विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ। सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्। यस विधेयकको उद्देश्य निजीकरण प्रक्रियामा हुने केही आवश्यक सुधार र समायोजनलाई ध्यानमा राखेर यसको प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नु हो।
यस प्रस्तावको पारित हुनु सरकारको आर्थिक सुधार योजनामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यस विधेयकको छलफल र संशोधन प्रक्रियाले आगामी आर्थिक नीति र योजनामा थप प्रगति ल्याउने आशा गरिएको छ।
Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1































