पोखरा, ५ चैत्र। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि समाप्त नहुँदै थप गरिएको २५ वर्षको लिज सम्झौतामाथि पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजूका रूपमा राखेको छ। नेपाल ट्रस्ट कार्यालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा अघिल्लो वर्ष पनि बेरुजू औंल्याइएको थियो।
नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि २०८२ साउन ३१ गतेसम्म कायम छ। तर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ सालमै लिज अवधि थप २५ वर्षका लागि स्वीकृत गरेको थियो। महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार लिज थप प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको, फेयर मार्केट भ्यालु मूल्यांकनका लागि सूचना पत्रिकामा प्रकाशन नगरिएको तथा मौजुदा लिज सम्झौताकै पक्षधरलाई पुनः म्याद थप गरिएको पाइएको छ।
गोकर्ण राजनिकुञ्जको ३ हजार ९७० रोपनी क्षेत्रफलमध्ये २ हजार ७९२ रोपनीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि २०५२ सालमा एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिसँग लिज सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार ३० वर्षको लागि अमेरिकी डलर ५० लाख बुझाउने गरी लिज दिइएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार २०८२ साउन ३१ गतेसम्म लिज अवधि कायम रहने भए पनि नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिले २०७६ सालमा लिज थप्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरेको थियो।
महालेखाले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा विना लिज अवधि थप गरिएको, मूल्यांकन प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुनुअघि नै सम्झौता गरिएको जस्ता विषय औंल्याएको छ। नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरी लिज अवधिको थप अनुमतिसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको थियो, जसकै आधारमा २०७६ पुस २९ गते साविक सम्झौताकर्तासँगै पुनः लिज सम्झौता गरिएको थियो।
नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको बैठकले लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो। महालेखाले यो निर्णयले ट्रस्टको सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शिता कत्तिको सुनिश्चित गर्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लिज सम्झौताबाट सरकारलाई १ अर्ब १ करोड ५१ लाख नेपाली रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने तथा थप ४८ कोठा र सभाहल निर्माण हुने जस्ता लाभका आधारमा निर्णय गरिए पनि, प्रक्रियागत त्रुटिहरूले यसलाई विवादास्पद बनाएको देखिन्छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको लिज व्यवस्थापनबारे पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आउनुपर्ने देखिन्छ।
