पोखरा, ८ चैत्र। नेपालमा पुनः राजसंस्थाको बहस चुलिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनेका छन्। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न समूह सक्रिय भएपछि सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको ध्यान त्यसतर्फ मोडिएको छ।
राजसंस्थाको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका समूहले प्रदर्शन र विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई गणतन्त्र र संविधानविरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकसाथ उभिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनप्रति आपत्ति नभए पनि निरंकुश राजतन्त्र कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले सरकार कुनै पनि अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताए। एमालेले समेत राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको प्रयासलाई सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छ। पार्टी सचिवालयको बैठकले वंशगत शासन व्यवस्थाको बहसलाई हानिकारक र निरर्थक भन्दै यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, माओवादी केन्द्रले राजावादी आन्दोलनलाई खतराका रूपमा लिँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र उल्ट्याउने सपना देख्नु व्यर्थ भएको टिप्पणी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाले समेत राजावादीहरूसँगको प्रतिवादस्वरूप चैत १५ गते काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।
राजावादी प्रदर्शनको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विशेष निगरानी बढाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला प्रहरी परिसर तथा अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले सम्भावित घुसपैठ तथा अप्रिय घटनालाई रोक्न विशेष रणनीति तयार पारेका छन्।
यता, राजावादी समूहभित्रै नेतृत्वको विषयलाई लिएर मतभेद देखिएको छ। आन्दोलन संयोजनको जिम्मेवारी नवराज सुवेदीलाई दिइएपछि राप्रपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् भने कमल थापाले सुवेदी नेतृत्वलाई समर्थन जनाएका छन्।
यसरी राजसंस्थाको विषयलाई लिएर देशको राजनीति पुनः तातेको छ। गणतन्त्रको पक्षमा प्रमुख दलहरू एकसाथ उभिँदा राजावादी आन्दोलनभित्रै विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा यी घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
