पोखरा, ८ चैत्र। नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवम् नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनले संविधान संशोधनका विभिन्न सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। सातै प्रदेशमा आयोजित अन्तरक्रियाबाट संकलित सुझावलाई समेट्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र प्रतिनिधि सभा १६५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, संघीयता बलियो बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई मात्र राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई मात्र पूर्ण समानुपातिक बनाउने, महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र थ्रेसहोल्डको प्रतिशत वृद्धि गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। साथै, दलित र महिलाका लागि राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहको संख्या घटाउने र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याका साथै भूगोललाई समेत आधार बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक अनिवार्यरूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा ७० वर्ष नाघेकाहरूलाई जनप्रतिनिधि बन्न रोक लगाउने, कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेकाहरूलाई मात्र उम्मेदवार बन्न दिने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै पार्टी सभापति देउवाले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै वर्तमान व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने बताए।
