पोखरा, ९ चैत्र। नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थाबारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। हालै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अझै पनि विश्वका अति भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमै रहेको छ। त्यस्तै, फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा सूचीकृत गरेपछि यसबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक स्थान सुधार गर्दै १०७औं स्थानमा पुगे पनि समग्र अवस्था सुधार भएको छैन। भ्रष्टाचार मापन गर्ने सूचकाङ्कमा नेपालले ४३ भन्दा कम अङ्क हासिल गरेकाले ‘अति भ्रष्ट’ राष्ट्रहरूको सूचीमा परेको हो। यस प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासनका लागि आवश्यक नीति तथा नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै, एफएटिएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई थप निगरानीमा राख्ने भएका छन्। यो सूचीमा पर्ने कारण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर रहनु हो। नेपालले केही कानुन निर्माण गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो सूचीमा परेको हो।
नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’ मा सूचीकृत हुनु देशको आर्थिक अवस्थाका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रभावित पार्ने र रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत असर पुर्याउने जोखिम बढाएको छ। यस सूचीबाट बाहिरिनका लागि नेपालले कानुनी सुधार तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
देशलाई सुशासनको मार्गमा अघि बढाउन सरकारका तीन अङ्ग— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतका अनुभवहरू हेर्दा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन तथा सिफारिसहरूलाई नेपाल सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ। तर, अब यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुधारात्मक नीति अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले अब तत्कालै कदम चाल्न आवश्यक छ। ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपाललाई दिइएको दुई वर्षको समयसीमाभित्र प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको चुनौती भनेकै सरकारको इच्छाशक्ति र नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता रहनेछ।
