पोखरा, १२ चैत्र। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सांसद इन्दिरा गिरीको पद रिक्त नगर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गिरीलाई पार्टीको निर्देशनविपरीत काम गरेकाले पदबाट फिर्ता बोलाएको थियो। पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दै गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले दल त्याग नगरेसम्म गिरीको पद रिक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार दल त्याग नगरेको कुनै सांसदलाई पद रिक्त गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। अदालतको फैसलामा भनिएको छ कि प्रदेश सभामा ह्विप उल्लंघन गरेको कारणले पद रिक्त गर्न सकिने व्यवस्था छैन। गिरीलाई दलले पार्टी विधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै फिर्ता बोलाएको थियो, तर अदालतले यसलाई कानुनी दृष्टिले उचित ठहराएन।
अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि संविधानको धारा १८० अनुसार जबसम्म सांसदले दल त्याग नगरेको प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म पद रिक्त गर्न नसकिने प्रावधान रहेको छ। गिरीले दलबाट निष्कासन नभएको र ह्विप उल्लंघनको प्रमाण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको निर्णयको कानुनी वैधता नकारेको हो।
