पोखरा, १५ चैत्र। नेपालको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दा लोडसेडिङको भयावह अँध्यारो हटाएर देशलाई उज्यालो ल्याएका कुलमान घिसिङको बर्खास्तीले देशभर बहसको क्रमलाई तीव्र बनाएको छ। घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गरेपछि उनले जनताको विश्वास जितेका थिए। यसअघि लामो समयदेखि लोडसेडिङले जनजीवनमा असर पारेको थियो, तर घिसिङको कार्यकालले त्यसको अन्त्य गरेको थियो।
तर, जब उनको हटाइको खबर सार्वजनिक भयो, सडकहरू तातिएका छन्, संसद गुञ्जिएको छ र सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। यस निर्णयले गर्दा जनताको मनोविज्ञानमा गहिरो असर परेको छ। जो सधैं तटस्थ थिए, उनीहरूले पनि पहिलोपटक आफ्नो विचार व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनको बर्खास्तीले केवल एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, संपूर्ण नेतृत्व प्रणालीको परिभाषामा प्रश्न उठाएको छ।
कुलमान घिसिङको नेतृत्वले विद्युत् प्राधिकरणलाई डुबेको घाटाबाट नाफामा पुर्याएपछि उनलाई यस निर्णयले एउटा प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उनले प्राधिकरणलाई यथार्थ बनाएका थिए र जनताको विश्वास जितेका थिए। यस प्रकारको निर्णयले एउटा संस्थाको स्थायित्वमा भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब, यो सवाल उठ्छ कि एक व्यक्ति विशेषको नेतृत्वबाट मात्र यस्ता परिवर्तनहरू सम्भव छन्, वा प्रणालीको स्थायित्वका लागि पनि यसप्रकारका निर्णयहरूले संस्थागत प्रक्रियालाई कसरी असर पुर्याउँछन्?
समस्या यत्ति मात्र होइन, कुलमान घिसिङको बर्खास्तीका विषयमा गरिएको विरोधले नेपालका राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। सरकारको निर्णयले धेरैले विरोध गर्दै विभिन्न सवालहरू उठाएका छन्। के यो निर्णय स्वभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया थियो? कि कुनै सत्ताको समीकरणले यसलाई निर्देशन दिएको हो?
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीका विरोधको क्रममा उठेका सवालहरूले सरकारको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई प्रश्नवाचक बनाएको छ। सरकारको कानुनी अधिकार त हुन सक्छ, तर जनताको भावनामा यसको असर गहिरो पर्न सक्छ। यसले गर्दा यो प्रश्न पनि उठ्न पुगेको छ कि नेपालमा नेतृत्व प्रणाली व्यक्ति-निर्भर रहेको छ भने, या यसलाई प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने हो?
यो घटनाले विभिन्न पक्षका आवाजहरूलाई पनि एकजुट बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भने “भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने” सरकारको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रस्ताव राखेको छ। यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा, यो केवल एउटा पार्टीको विरोध नभई एक सत्ताको अन्यायको विरुद्धमा उठेको विरोधको स्वर हो।
विरोधको परिभाषा सधैं केवल पार्टीको समर्थन वा विरोधमा सीमित हुँदैन। यो लोकतन्त्र र सत्ताको चरित्रसँग सम्बन्धित गहिरो सवाल हो। जब सत्ता जनताको चाहनालाई नाकार्दै भ्रष्टाचारको संरक्षणमा उत्रिन्छ, तब यसका विरोधमा उठ्ने आवाजलाई पनि सद्गति दिनु पर्छ। यसले लोकतन्त्रको साँचो अर्थलाई परिभाषित गर्छ। यदि सत्ता गलत बाटोमा हिँड्छ भने त्यसको विरोध गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो।
तर, यहाँ एक जटिलता पनि रहेको छ। विरोधको आधार यदि न्यायसंगत छ भने, यसलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि पार्टी, विचार वा संगठनको विरोध गर्नु गलत हुँदैन। यसले नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रलाई नयाँ दृष्टिकोण दिने अवसर प्रदान गर्दछ।
यो घटना नेपालको राजनीति र व्यवस्थापनका लागि एक महत्वपूर्ण मोड साबित भएको छ। यसले संस्थागत स्थायित्वको महत्त्वलाई पुनः प्रकट गरेको छ। यसले शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको बदलाबको प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने सवाल उठाएको छ। कुलमान घिसिङको हटाइले यसलाई निरन्तरता दिने एक नवीनतम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
