पोखरा, २१ चैत्र। राजावादीहरूको पछिल्लो प्रदर्शन र सत्तारुढ दलहरूको प्रतिक्रिया बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अडानबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। संसद्को चौथो ठूला दलका रूपमा स्थापित रास्वपा अहिले गणतन्त्र र राजतन्त्रको बहसमा स्पष्ट रूपमा उभिन नसकेको आरोप खेपिरहेको छ।
राजावादीहरूले आन्दोलन चर्काएसँगै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले रास्वपाको अडानबारे शंका गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १७ गते गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक राख्दा रास्वपालाई औपचारिक रूपमा नबोलाएको घटनाले यसको गम्भीरता थप बढाएको छ। सरकारको दाबी अनुसार बैठकमा रास्वपाका लागि कुर्सी र नेमप्लेट राखिएको थियो, तर रास्वपाले आफूलाई बोलाइएर पनि जानकारी नदिएको जिकिर गर्दै सरकारसँग प्रमाण मागेको छ।
राजावादी प्रदर्शनहरू तीव्र बनेका बेला रास्वपाले उनीहरूप्रति न त समर्थन जनाएको छ, न त विरोध नै। सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गणतन्त्र पक्षधर दलहरूप्रति आक्रोश पोख्दै आफ्नो दल कुनै कित्तामा नउभिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गणतन्त्रको खोल ओढेर काम गर्ने परम्परागत दलहरूलाई समेत कटाक्ष गरेका छन्।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा सडक आन्दोलनबारे मौन बस्ने रणनीति नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीहरूको विश्लेषणमा अहिलेको आन्दोलन केवल राजावादीहरूको मात्र नभई सरकारप्रति असन्तुष्ट नागरिकहरूको पनि रहेको तर्क गरिएको छ। त्यसैले, यो अवसरलाई उपयोग गर्दै रास्वपाले चैत २२ गतेदेखि चितवनबाट ‘जनयात्रा’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
यता, सरकार र सत्तारुढ दलहरू भने रास्वपालाई गणतन्त्रप्रति अस्पष्ट रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। लामिछाने स्वयम् सहकारी ठगी मुद्दाका कारण सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यही कारण उनले सरकारलाई ‘जनताको आवाज नसुन्ने, स्वार्थी राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन’ को रूपमा चित्रित गरेका छन्।
रास्वपाले २०७९ को चुनावमा ११ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरी संसद्मा चौथो दलको स्थान हासिल गरेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच पार्टीले अपनाउने नीति २०८४ को चुनावमा यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कि परिवर्तनको नयाँ विकल्प खोज्ने भन्ने द्विविधाबीच रास्वपा उभिएको देखिन्छ। अहिले पार्टीले अपनाएको मौन नीति त्यसै रणनीतिको एक भाग भएको नेताहरूको दाबी छ।
समाजवादी मोर्चा तथा सत्तापक्षको बैठकमा सहभागिता नजनाउनु, राजावादी आन्दोलनबारे स्पष्ट धारणा नब्यक्त गर्नु, र सरकारप्रति निरन्तर आक्रोश पोख्नु— यी कारणले गर्दा रास्वपाको राजनीतिक भविष्य कतातिर मोडिने हो भन्ने चासो बढ्दो छ। अबको केही महिनामा रास्वपाले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्नेछ, वा यही अस्पष्टताको फाइदा उठाएर जनमत तान्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक परिस्थितिले देखाउनेछ।
