पोखरा, २३ चैत्र। स्वास्थ्य बीमा सेवामा सरकारी र निजी अस्पतालबीच गरिएको भेदभावपूर्ण नीतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सेवाग्राहीहरू तथा सरोकारवाला पक्षहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सरकारलाई समान उपचारको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
नागरिकहरूले आफूले विश्वास गर्ने, सहज हुने र घरपायक पर्ने अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिन नपाउने नीति प्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्वास्थ्य बीमाले उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्य बोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यही बीमा योजनाले बिरामीलाई झन् सास्ती दिइरहेको छ।
वर्तमान नीतिअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार लिन जाने बिरामीले खर्चको २० प्रतिशत स्वयं तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने सरकारी अस्पतालमा त्यो अनुपात १० प्रतिशत मात्र छ। यसले बीमा सुविधामा स्पष्ट विभेद गरेको गुनासो आमनागरिकमा छ। साथै, अधिकांश बिरामी सरकारी अस्पतालको रिफरल बिना निजी अस्पतालमा जान नसक्ने नियमलाई बाध्यात्मक र अनुचित ठानिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने बिरामीहरू दिनभर अस्पतालमा प्रक्रियामै अल्झिनुपर्ने बाध्यताले समस्या झनै जटिल बनाएको छ। त्यसमाथि, ३–४ बजेपछि सञ्चालनमा आउने इएचएस सेवामा बीमाको प्रयोग नहुने नियमले बिरामीहरूलाई बीमा त्यागेर शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
विरोधको स्वर चर्किंदै जाँदा सरकार र नीति निर्मातामाथि दवाव बढ्दो छ। आलोचकहरूले एउटै स्वास्थ्य सेवा भित्र सरकारी–निजी भनेर फरक व्यवहार गर्नु अमानवीय र भेदभावपूर्ण भएको औँल्याएका छन्। बीमा कार्यक्रम सबल बनाउनका लागि निजी अस्पतालमा पनि समान सुविधा लागू गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ।
नीति निर्माताहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै अस्पतालमा समानरूपमा लागू गर्न, रिफरल प्रणाली खारेज गर्न तथा नागरिकले चाहेअनुसारको संस्थाबाट सहज सेवा पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ।
