पोखरा, २८ चैत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यापारमा चलाएको कठोर भन्सार नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक यात्रामा गहिरो असर पुर्याएको छ। ‘मुक्ति दिवस’ को घोषणासँगै उनले चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता राष्ट्रका उत्पादनहरूमा उच्च भन्सार महसुल लगाएका थिए। अमेरिकाको यस्तो संरक्षणवादी नीति अब ‘विश्वव्यापी आर्थिक युद्ध’ को रुपमा चित्रित हुन थालेको छ।
सात दशकभन्दा लामो समयदेखि विकासशील मुलुकहरूले गरिबी हटाउन अवलम्बन गरेको ‘निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण’ रणनीति अहिले संकटमा परेको छ। पूर्वी एसियाली मुलुकहरू—ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ र सिंगापुरले यही रणनीति मार्फत गरिबीबाट मुक्ति पाए। चीनले समेत यही बाटो समातेर ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो। तर, अब यो मार्गमा स्पष्ट अवरोध देखिन थालेको छ।
भन्सार महसुलमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण भियतनाम र कम्बोडियाका कपडा उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। ती देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ हिस्सा निर्यातमा आधारित थियो, जुन अब संकटमा छ। जसले उनीहरूको आन्तरिक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो झट्का पुर्याएको छ।
यसबीच इथियोपिया जस्तो देशले वैकल्पिक उपाय खोज्दै आन्तरिक बजारमा सार्वजनिक लगानीमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उदाहरण छ। उसले औद्योगिक पार्कमार्फत निर्यातमुखी मार्ग त समातेको थियो, तर अन्ततः रोजगारी सिर्जना भने हुन सकेन। सार्वजनिक यातायात र सिँचाइ प्रणालीमा लगानीले भने अर्थतन्त्रमा गति ल्यायो।
मेक्सिकोको उदाहरणले देखाउँछ कि केवल ठूलो बजारसँगको भौगोलिक नजिकबाट मात्र समृद्धि सम्भव हुँदैन। उत्तर अमेरिकी आपूर्ति शृंखलामा समावेश हुँदाहुँदै पनि मेक्सिकोको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य फड्को परेको छैन। निर्यात र वैदेशिक लगानीबाट सिमित लाभ भए पनि ती फर्महरू घरेलु अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जडित हुन सकेनन्।
आधुनिक प्रविधि—अटोमेसन, रोबोटिक्स, थ्री–डी प्रिन्टिङ जस्ता कारण श्रमशक्ति आधारित उद्योगहरूको आवश्यकता घट्दै गएको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अब विकासशील मुलुकहरूले सेवा क्षेत्र—हेरचाह, खुद्राबजार, तथा हस्पिटालिटी—मा ध्यान केन्द्रित गर्दै आन्तरिक आर्थिक ढाँचालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय श्रमिकलाई प्रविधि र तालिमद्वारा सशक्त बनाउँदै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति ‘बटम–अप ग्रोथ’ को उदाहरण बन्न सक्छ।
ट्रम्पको नीतिले सुरु गरेको व्यापार युद्धले निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणको पुरानो मोडेलमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब विकासशील मुलुकहरूको भविष्य उनीहरूको आफ्नै आन्तरिक क्षमतामा निर्भर हुन थालेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ।
